कृषी कायदयात आंदोलक शेतकऱ्यांनवर जबरदस्ती ; शरद पवारांचा केंद्र सरकारवर टोला

Share:

नवी दिल्ली : आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने जो मंत्रिगट नियुक्त केला आहे त्यावरही पवारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या मंत्रिगटातील सदस्यांना शेतीविषयक सखोल ज्ञान आहे का, याबाबत शंका असल्याचे ते म्हणाले. शेतीविषयक माहिती व ज्ञान असलेल्या नेत्यांना या मंत्रिगटात स्थान दिले असते तर आतापर्यंत तोडगा निघाला असता, असा टोलाही शरद पवार यांनी केला आहे.

शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या महिनाभरापासून सुमारे दोन लाख शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत.
‘राज्य सरकारांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता केंद्राने तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर बळजबरीने लादले. शेतकरीवर्ग देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरला आहे. खेडोपाडी तो काबाडकष्ट करून शेती फुलवतो. अशा स्थितीत दिल्लीत बसून शेतीक्षेत्र चालवता येत नाही’, असा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
केंद्र सरकारशी आतापर्यंत त्यांच्या चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या परंतु अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर बोलताना शरद पवार यांनी या संपूर्ण आंदोलनाबाबत परखड मते मांडली. पवार पुढे म्हणाले की, ‘यूपीए सरकारच्या कालावधीत कृषिमंत्री असताना मला व तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना शेती क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या. त्यासाठी आम्ही सगळी तयारीही केली. सर्व राज्यांना विश्वासात घेतले. त्यांच्याशी वेळोवेळी प्रदीर्घ चर्चा केली.
आम्ही कोणाचे ऐकून घेणार नाही. आम्हाला हव्या त्याच सुधारणा आम्ही करणार, असे लोकशाहीमध्ये सरकार कसे म्हणू शकते? शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांविषयी जर काही आक्षेप होते तर त्याविषयी सरकारने त्यांच्याशी आधीच चर्चा करणे आवश्यक होते.
या आंदोलनाला राजकीय पक्षांची फूस आहे, या पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याचाही पवारांनी यावेळी समाचार घेतला. या मागे कोणत्याही पक्षाचा हात नाही. उलट शेतकऱ्यांनीच राजकीय पक्षांना आंदोलनापासून चार हात लांब ठेवले आहे. अशावेळी या आरोपात तथ्य उरत नसल्याचे

Share: