शेतकऱ्यांचे आंदोलन समाप्त करावे, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे सरकारला आवाहन.

Share:

नवी दिल्ली : आंदोलनाबाबत सरकार उदासीन असल्यामुळे आतापर्यंत ५० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. काही शेतकऱ्यांनी सरकारकडून होत असलेल्या उपेक्षेमुळे आत्महत्येचे पाऊल उचलले तरीही निर्दयी मोदी सरकारच्या हृदयाला पाझर फुटलेला नाही की, आजपर्यंत मोदी किंवा कोणत्याही मंत्र्याने सांत्वन करणारा शब्दही उच्चारलेला नाही. मी सगळ्या दिवंगत शेतकरी बांधवांना श्रद्धांजली अर्पण करते व देवाकडे प्रार्थना करते की, त्यांच्या कुटुंबीयांना दु:ख सहन करण्याची शक्ती द्यावी, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. मोदी सरकारने सत्तेचा अहंकार सोडून तत्काळ विनाअट तिन्ही काळे कृषी कायदे परत घ्यावेत आणि थंडी आणि पावसात संघर्ष करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन समाप्त करावे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या इतिहासात हे पहिलेच अहंकारी सरकार सत्तेत आले आहे की, ज्याला सामान्य जनता तर दूर देशाचे पोट भरणाऱ्यांच्या वेदना आणि ते करत असलेला संघर्ष दिसत नाही. असे दिसते की, मूठभर उद्योगपती आणि त्यांचा नफा सुनिश्चित करणे हे या सरकारचा मुख्य अजेंडा बनला आहे, अशी टिका सोनिया गांधी यांनी केली.
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पावसाने वाढविल्या अडचणी
केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध एक महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी पावसाने वाढविल्या आहेत. रात्रभर झालेल्या पावसाने आंदोलनस्थळी ठिकठिकाणी पाणी साचले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाशी संबंधित नेते अभिमन्यू कोहर यांनी सांगितले की, शेतकरी ज्या तंबूमध्ये राहत आहेत ते तंबू वॉटरप्रूफ आहेत; पण थंडी आणि त्यात पावसाची भर यामुळे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाले आहे. पावसानंतर थंडीही वाढली आहे; पण सरकारला
शेतकऱ्यांचा त्रास दिसत नाही. लोकशाहीत जनभावनांची उपेक्षा करणारी सरकारे आणि त्यांचे नेते फार काळ सत्तेत राहू शकत नाहीत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘थकवा आणि पळवून लावा’ धोरणासमोर आंदोलन करणारे शेतकरी-मजूर अजिबात गुडघे टेकणार नाहीत. दमन करून आपण सत्ता चालवू, हा या सरकारचा निधार्र  यशस्वी होणार नाही. मोदी सरकारने सत्तेचा अहंकार सोडून तत्काळ विनाअट तिन्ही काळे कृषी कायदे परत घ्यावेत.  मोदी सरकारने हे लक्षात ठेवावे की, लोकशाहीचा अर्थच जनता आणि शेतकरी-मजुरांच्या हितांचे रक्षण करणे आहे, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.

 

 

Share: