शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कोणी लक्ष देता का लक्ष ?

4
0
Share:

पुणे:निवडणुकीच्या प्रचाराच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी वर्तमानपत्रातील मथळे झळकत होते. प्रत्येक नेत्यांच्या भाषणात त्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख होत होता. आश्वासनांची खैरात झाली. आता मात्र हे प्रश्न थंडच नाही तर शीतगृहात बंद झाले आहेत.

अवकाळी अतिवृष्टी मदत पॅकेज, कर्जमुक्ती, पूरग्रस्त बाधित मदत, विमा भ्रष्टाचार, हमी भाव, शेतकरी विरोधी कायदे, पंतप्रधान सन्मान योजनेतील त्रुटी व अर्धवट वाटप,  महत्वाचे म्हणजे “वचननामा ” व “शपथनामा” तील आश्वासनांची पूर्तता आणि ह्या सर्वांचा एकत्रीत परीणाम होऊन दररोज होणाऱ्या १२ शेतकऱयांच्या आत्महत्या हे प्रश्न मागे पडले आहेत.

आता चर्चेतील, आंदोलनातील, मीडिया मधील मुद्दे आहेत- नागरिकत्व कायदा, जे एन यू, एन आर सी, एन आर पी, एल्गार तपास, सी ए ए, सावरकर माफीनामा, मोदी पुस्तक, नाईट लाईफ, संविधान बचाव, पाकिस्तान व्देष, वगैरे. ह्यांपैकी काही प्रश्न हे महत्वाचे आहेत ह्यात शंकाच नाही, त्याविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे.

*पण अस्मितेचे प्रश्न जीवन मरणांच्या संकटापेक्षा महत्वाचे आहेत का?* समाजाची संवेदनशीलता एव्हडी बोथट झाली आहे का?

जागतिक पातळीवर सुद्धा संयुक्त राष्ट्रांनी पुढील १५ वर्षांसाठी १७ शाश्वत विकास लक्ष्ये (SDGs) वैश्विक पातळीवर ठेवली आहेत. त्यात जलचरांची सुरक्षा, भूचरांची  सुरक्षा आहे.  *पण अन्नदात्याच्या आत्महत्या शून्यावर आणायचा मुद्दा का नाही ठेवला ?* त्यांनाही लिहतो.

ह्या निमित्ताने,  *शिवसेनेनी जाहीर केलेल्या निवडणूक वचननाम्यातील* काही आश्वासनांचा उल्लेख करतो.

शेतकऱ्यांचे हित

# शेतीखालील क्षेत्रवाढीसाठी अल्प भूधारक व आर्थिक दुर्बल घटकातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रु. १०,०००/- प्रतिवर्षी जमा करणार.

# कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करणार.

# शेतमजूर महामंडळाची स्थापना करून शेतमजूर, महिला आणि ऊस तोड कामगार साठी निवृत्ती वेतन देणार.

# शेत तिथे ठिबक सिंचन अंतर्गत ३ वर्षांकरिता ९५% अनुदान.

*काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचा शपथनामा:*

# बेरोजगार तरुणांना दरमहा ५००० रु. बेरोजगार भत्ता.

# स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये ८०% स्थान. त्यासाठी विशेष कायदा करणार.

# सरसकट कर्जमाफी निर्णय सत्तेत आल्यानंतर मंत्रिमंडळ तातडीने घेईल.

# १० वी पर्यंत शिक्षण झालेल्या १० लाख महिलांना ग्रामीण भागात “कम्युनिटी  डिजिटल सेंटर्स” विकसित केली जातील. या ठिकाणी वेगवान इंटरनेट आणि लॅपटॉप उपलब्ध करून दिले जातील.

#   ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १०० % अनुदान.

# दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव.

आमच्या इतर मागण्या जश्या अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये भरघोस गुंतवणूक, स्वामिनाथन शिफारसीची अंमलबजावणी, आवश्यक वस्तू कायदा, गोवंश बंदी कायदा रद्द करणे, सिंचन सोय, वीज उपलब्धता वगैरे तर दूरच, अगोदर दिलेल्या आश्वासनांची तरी पूर्तता करा.

केंद्राच्या निराशाजनक अर्थसंकल्पामधील *शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या १६ सुत्री कार्यक्रमाच्या शब्दबंबाळाचे बुडबुडे फोडणारा लेख लवकरच लिहीन.* पण आता राज्याचे बजेट येईल. त्यामध्ये तरी वरील बाबींचे स्मरण ठेवावे व तरतूद करावी.

ह्या पार्श्वभूमीवर एकाकी शेतकरी म्हणतोय *”शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कोणी लक्ष देता का लक्ष ?”*

 

सतीश देशमुख, B. E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, “फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स”.

Share: