फुल शेती: दुर्लक्षित क्षेत्र

7
0
Share:

*फुल शेती: दुर्लक्षित क्षेत्र*

“फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स” नेहमी शेतकऱ्यांच्या ज्या प्रश्नांकडे कोणाचे लक्ष नाही अशा समस्यांवर देखील काम करते.
अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे धान्य  पिकांचे जसे भात, सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद, कापुस तसेच फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना नुकसान भरपाई मिळालीच पाहीजे.

पण सर्वांच्या जीवनात सुगंध पसरविणाऱ्या फुलशेती बद्दल कोणीच बोलत नाही. ह्या पिकांना विमा संरक्षण / कवच पण नाही.

आम्ही, बाबुलाल उदावंत, राहुल माने, दत्ता जाधव सह पुरंदर तालुक्यात (पुणे) पौढे, माळशिरस, टेकवडी, राजेवाडी, दिवे वगेरै गावांमध्ये फुलशेतीचे नुकसान पाहणी करण्यासाठी गेलो तेव्हा तेथील शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या.

गणपती, नवरात्र, दसरा, दिवाळी सर्वच हंगामामध्ये पावसामुळे नुकसान झाले आहे. एका पौढे गावात 2.5 कोटी रूपये पाण्यात गेले आहेत.

ह्या परिसरात प्रामुख्याने झेंडु, शेवंती, भाग्यश्री, पेपर व्हाईट/ यलो, सेंट व्हाईट, पोर्णिमा, कापरी, बिजली, अष्टर ह्या फुलांची लागवड होते.

*पीक पंचनाम्याच्या प्रक्रियेमध्ये अंतर्भूत दोष आहेत जसे भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा अपुरी असल्यामुळे होणारा विलंब (तो पर्यत शेतकरी पुढच्या पिकासाठी रान तयार करतो), कृषि सहाय्यक, गटविकास, विमा आधिकारी व तलाठी मध्ये असलेल्या समन्वयाचा अभाव व मेळ बसत नाही वगेरै.*
त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की पंचनाम्याचे नाटक बंद करून ह्या परिसरातील शेतकऱ्यांना तलाठी कडील *पीक पेऱ्या नोंदी प्रमाणे एकरी 40,000 रू. मदत मिळावी.*  त्यासाठी काही प्रातिनिधीक शेतकऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत (सोबत).

दुसरा पर्याय हा आहे की पीक नुकसानबाबतच्या *पंचनाम्याचे आधिकार ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत सदस्यांना देण्यात यावेत.* (त्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये सुधारणा कराव्यात).

फुलांचे, भाजीपाल्यांचे भाव कोसळल्यावर रस्त्याच्या कडेला फेकून द्यावे लागतात किंवा वाहतुकीचा खर्चही निघणार नाही असा अंदाज आल्यावर काढणी पण करत नाहीत. शेतकरी फुले घेऊन इतक्या लांब हैद्राबाद मार्केटमध्ये गेल्यावर तिथे कळते की इतर राज्यांतुन आवक झाल्यामुळे भाव कोसळले आहेत. तो हताश होऊन टेंम्पोचे भाडेही खिश्यातील पैशे देऊन भरतो.
आमच्या *इतर मागण्याः*
1) ह्या परिसरात *फुल प्रक्रियेवर आधारित अत्तराचा (निर्यात आधारित) कारखाना सुरू करण्यात यावा. सरकारी गुंतवणूक  व परदेशातील कंपनीशी  तांत्रिक सहकार करार (collaboration) करुन.*
2) फुलांच्या भावातील चढ उतारावर कायमस्वरूपी धोरणात्मक उपाययोजना आखुन, *“स्थिरता निधी फंड”* उभारून मदत मिळावी.

आम्ही जिल्हाधिकारी, कृषि आयुक्त, स्थानिक आमदार, राज्यपाल व भावी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन ह्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणार आहोत.

Share: