जीएसटीतील जाचक तरतुदी विरोधात व्यापारी देशव्यापी आंदोलन करणार

10
0
Share:

पुणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्याशी स्पर्धा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, व्यापाऱ्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, व्यापारासाठी आधारकार्डच्याधर्तीवर एकच लायसन्स असावे, डिझीटल मार्केटसाठी धोरण बनविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठ पुरावे करणे, ई-कॉमर्स कंपन्यांचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी असलेल्या कायद्याची योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे,एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करणे आदि मागण्यांचा ठराव कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये आज मान्य करण्यात आला. तसेच एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करण्यासाठी लवकरच देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कॅट ही देशातील व्यापाऱ्यांची नेतृत्व करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. कॅट महाराष्ट्रच्या वतीने व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची एक दिवसीय परिषद पुण्यात रविवार दिनांक १० जानेवारी रोजी मार्केटयार्डजवळील नाजुश्री सभागृहात संपन्न झाली. कॅट महाराष्ट्र व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची परिषद पहिल्यांदाच पुण्यात झाली.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतीया, कॅटचे संस्थापक चेअरमन महेंद्रभाई शहा, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीणजी खंडेलवाल उपस्थित होते. यामध्ये कॅट महाराष्ट्राचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्रजी बाठिया, अध्यक्ष दिलीपजी कुंभोजकर, सहसचिव रायकुमारजी नहार, कॅटचे जनरल जॉईट सेक्रेटरी सचिनजी निवंगुणे, उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पाजी कटारिया, कॅट महाराष्ट्र समिती सदस्य श्रीमती रोशनी जैन यांच्यासह राज्यातील ३६ जिल्हयातील कॅटच्या प्रतिनिधीनी सहभाग घेतला.
याशिवाय जितोचे राष्ट्रीय व्हाईस चेअरमन विजयजी भंडारी, जितो महाराष्ट्रचे अध्यक्ष कांतीलालजी ओसवाल, कॅटचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री ललितजी गांधी, कॅटचे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष धैर्यशीलजी पाटील व कीर्तीजी राणा, महाराष्ट्र संघटन मंत्री अजितजी सेठिया, महामंत्री महेशजी बकाई, सुहासजी बोरा आदि उपस्थित होते.
परिषदेमध्ये ई-कॉमर्स, एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक सुधारणा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आदि विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शासनाने ई-कॉमर्सचे व्यापारासाठी धोरण जाहीर करावे. त्यात योग्य अधिकार असणारी समिती नेमावी, व्होकल ते लोकल हे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले अभियान तळागाळापर्यत पोहचवण्यासाठी व्यापारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय पातळीवर एक संयुक्त समिती नेमावी. त्याचबरोबर राज्यपातळीवर प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा समिती नेमावी, परदेशातील ई कॉमर्स कंपन्या राजरोसपणे सरकारी नियमांची पायमल्ली करीत आहेत, त्यासाठी ई कॉमर्स कंपन्यांच्या गैरकारभारावर कायदेशीर कारवाई करावी, पारंपारिक छोटे व्यापाऱ्यांना ई-कॉमर्स ऑनलाईन व्यवसाय करिता प्रशिक्षण देणे, नवीन व्यवसाय सुरु करण्यास मदत करणे, सरकारी योजनांची माहिती करून देणे नव्या संकल्पनांची माहिती देणे आदी गोष्टीचे मार्गदर्शन करण्याचा ठराव परिषदेत पारीत करण्यात आला. व्यापाऱ्यांना सरकारने कमी दराने व्याज उपलब्ध करून द्यावे जेणे करून मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याशी स्पर्धा करण्यास व्यापाऱ्यांना मदत होईल, अशी मागणी परिषदेत करण्यात आली.
जाचक एफएसएसएआय- जीएसटी कायद्यात दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासबंधी परिषदेमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आणि तो रद्द करण्याची मागणी करण्याचा ठराव यावेळी मान्य करण्यात आला.
केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्याने अधिकाऱ्याना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. अधिकारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता व्यापाऱ्याचे लायसन्स रद्द करू शक्यतो, या कायदाला विरोध करणे आणि त्यात बदल करण्यासाठी सरकारला बाध्य करणे असे परिषदेत ठरविण्यात आले.
जिल्हा व तालुका बाजार समितीचा सेस कमी करणे, बाजार समिती कायद्यामध्ये सूटसुटीतपणा आणणे, व्यापार बंधन मुक्त करणे, जेथे मुख्य शहरांच्या बाजार समितीमध्ये शेतकरी बिगर नाशवंत माल घेऊन येत नाही, तेथे व्यापारांकडून एमआयडीसीच्या धर्तीवर वार्षिक देखभाल खर्च घेण्यात यावा, असा ठराव यावेळी सर्वानुमते मान्य करण्यात आला.
परिषेदत व्यापारवृद्धीसाठी कॅट रेफरल नेटवर्क सेवा सुरु करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पदाधिकार्यानी व्यापारी कर्ज योजनांचे सादरीकरण केले.
वर्ष २०२१ हे व्यापारी सन्मान वर्ष म्हणून कॅटने जाहीर केले. शनिवारी दिनांक ९ जानेवारी रोजी महिला परिसंवाद घेण्यात आला. त्यात केंद्र सरकारने महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कायद्यामध्ये केलेले बदल, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, व्होकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत महिला सबलीकरण आदीची माहिती भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार माधुरी मिसाळ, माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, कॅटच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सीमा सेठी, मुंबईच्या काजल आनंद, अनुजा गुप्ता, दिल्लीच्या पूनम गुप्ता यांनी मार्गदशन केले.
परिषेदत प्रस्ताविक कॅट महाराष्ट्राचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केले तर सूत्रसंचालन कॅट महाराष्ट्र समिती सदस्य रोशनी जैन यांनी केले. आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे आभार कॅटचे जॉइन्ट जनरल सेक्रेटरी सचिन निवंगुणे यांनी मानले.

Share: