‘कृषी कायदे वापसी’ केल्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे घेऊ या मागणीवर शेतकरी ठाम !

Share:

११ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात कृषी कायद्यांबाबतची सुनावणी होणार आहे. न्यायालय कृषी कायद्यांची कायदेशीर बाजू आणि शेतकरी आंदोलन या बाबी तपासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच सरकार पुढील बैठकीची तारीख जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ जानेवारीला बैठक शक्य आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेत घरी जाण्याचे आवाहन केले. मात्र ‘‘सरकारने ‘कृषी कायदे वापसी’ केल्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे घेऊ, तेव्हाच आमची ‘घर वापसी’ होईल,’’ असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम होते.
शुक्रवारच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर जास्त चर्चा झाली नाही. शेतकरी नेते कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या महत्त्वाच्या मागणीवर ठाम होते. त्यामुळे कोणताही तोडगा निघाला नाही.
यामुळे कोणत्याही निर्णयाविना शुक्रवारी आठवी बैठक संपली. सरकारने आमचा वेळ वाया घालवू नये शेतकरी नेते सरकारने शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. यावर शेतकरी नेते म्हणाले, ‘‘तार्किकदृष्ट्या, शेती हा राज्याचा विषय आहे. केंद्र सरकारने शेतीसंबंधी विषयांत हस्तक्षेप करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. तुम्हाला चर्चेतून हा विषय मार्गी लावायचा नाही, हे मागील काही दिवसांतून स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात आम्हाला स्पष्ट उत्तर द्या आम्ही जातो. तुम्ही आमचा वेळ का वाया घालवत आहात?’’त्यामुळे पुढील बैठक १५ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.

Share: