मुंबई: विविध मागण्यांसाठी नाशिकवरून मुंबईच्या दिशेने निघालेला शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्चला अखेर यश आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, अशी माहिती आमदार विनोद निकोले यांनी दिली आहे.

गुरुवारी संध्याकाळी (ता.१६) किसान सभेच्या शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. या चर्चेत शिष्टमंडळाने केलेल्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे विनोद निकोले म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी लॉंग मार्च मागे घेण्यात येणार नाही. मुख्यमंत्री शुक्रवारी (ता.१७) विधिमंडळाच्या पटलावर विषय घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देतील त्यानंतर लॉंग मार्च घेण्यात येईल. तोवर आहे त्या ठिकाणीच लॉंग मार्च थांबवला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही सांगितले. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांनी आता लॉंग मार्च घ्यावा असे आवाहन केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतु उद्या विधिमंडळात चर्चेचे निवेदन दिल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देईपर्यंत मोर्चा मागे घेण्यात येणार नाही, अशी माहिती किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्री दादा भुसे आणि सहकारमंत्री अतुल सावे यांची बुधवारी (ता. १५) रात्री उशिरा आंदोलकांशी चर्चा झाली मात्र, या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही.

या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी (ता. १६) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आंदोलक शेतकऱ्यांशी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या.

किसान सभेचे शिष्टमंडळ:
1) जे पी गावित (माजी आमदार)
2) इरफान शेख
3) इंद्रजित गावित
4) डॉ डी एल कराड
5) अजित नवले
6) उदय नारकर
7) उमेश देशमुख
8) मोहन जाधव
9) अर्जुन आडे
10) किरण गहला
11) रमेश चौधरी
12) मंजुळा बंगाळ

वनजमिनींचा २०१८ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी वीजपुरवठा, शेतीकर्ज माफी यांसह अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील अशा जनतेशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने लाँग मार्च काढण्यात आला आहे.