राज्यातील बाजार समित्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बाजार समितीमधील रचना आणि करावयाचे बदल त्याअनुशंगाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रशासकीय मंडळावर किती सदस्य असावेत तसेच शेतीमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदीवर समितीला शुल्क आकरण्याचा अधिकार याकिराताही नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे होते.
बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात. त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या आता 7 पेक्षा जास्त असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क घेण्याचा हक्क असेल. म्हणजे बाजार समितीच्या आवारात कोणी शेतीमालाची खरेदी-विक्री करीत असेल तर कर आकाराच्या स्वरुपात सेस मिळणार आहे.
बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी “5 पैसे” ऐवजी “10 पैसे” अशी करण्याचे प्रस्तावित आहे. बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी वर्ग 2 ह्या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल. राज्य कृषि पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशी सुधारणा करण्यात येईल.