२०२२ अर्थसंकल्पातून सहकार क्षेत्राला मिळणार नवसंजीवनी; महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या भेटीचे फलित
अर्थसंकल्पामध्ये खासगी क्षेत्राला १५ टक्के आयकर आणि सहकार क्षेत्राला १८.५ टक्के कर ही तफावत आता मोडीत काढण्यात आली आहे. आता सहकारी संस्थांचाही कर १५ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या पैशामध्ये मोठी बचत होणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीतच याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसारच सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेती व्यवसयाशी निगडीत बाबींवर मोठे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती व्यवसयात पायाभूत सुविधा तर मिळणारच आहेत, पण सहकार क्षेत्राबाबतही मोठे निर्णय घेऊन जोडव्यवसयाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांवरील आयकर हा रद्द केला होता. त्यामुळे साखर कारखान्यांना तब्बल ९ हजार कोटींची सूट मिळाली होती. याकरिता महाराष्ट्रातील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार आणि मंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री यांची भेट घेतली होती. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. तर आजच्या अर्थसंकल्पात अणखीन सकारात्मक बाब झाली ती सहकार आणि खासगी संस्थासाठी आता वेगळा नियम नसून १५ टक्के कर राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात अधिक आनंद व्यक्त केला जात आहे.