नाशिक ते मुंबई अशा शेतकऱ्यांच्या पायी लाँग मार्चला सुरुवात
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पायी लॉंग मार्च
महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या संकटांनी ग्रस्त नेते मंडळी मात्र टोलेबाजी करण्यात व्यस्त  

कोणत्या मागण्यांसाठी पायी लॉंग मार्च...?

नवी मुंबई: माजी आमदार जीवा पांडू गावितयांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा विधानसभेवर लाल वादळ घोंघावणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPIM), अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने रविवारपासून नाशिक ते मुंबई अशा शेतकऱ्यांच्या पायी लाँग मार्चला सुरुवात झाली असून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना पायी लॉंग मार्च विधानभवनावर लवकरच धडकणार आहे.

आज शेतकऱ्यांच्या पिकाला बाजारात मातीमोल भाव दिला जातो. शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यात विजेचा लपंडाव अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीमालाला कवडीमोल भावात विकण्याची वेळ आली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडल आहेत.

दरम्यान या पायी लॉंग मार्चच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारण्यात येणार आहे. यात हक्काच्या वन जमिनीच्या लढाईसाठी नाशिक जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील गोरगरीब, दलित, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, सरकारी कर्मचारी, जुनी पेन्शन योजना, कोलमोडलेली आरोग्य सेवा, अंगणवाडी मानधन वाढ, पेन्शन योजना, आशा पोलीस पाटील मानधन वाढ, नुकसानभरपाई या प्रश्नासाठी विधानसभेवर लॉंग मार्च धडकणार आहे.

कोणत्या मागण्यांसाठी पायी लॉंग मार्च...?

-कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान आधार मात्र 2 हजार रुपये निश्चित करून लाल कांद्याला 500 ते 600 रूपये अनुदान जाहिर करावे

-जमीन कसणाऱ्यांच्या कब्जात असलेली 4 हेक्टरपर्यंतची वन जमिन कसणाऱ्यांच्या नावे करून 7/12 वर नाव लावावे, सर्व जमिन कसण्यालायक आहे, असा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर करावेत. तसेच देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा व ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे नियमित करावीत. शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवस सलग 12 तास उपलब्ध करून शेतकन्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत.

-शेतकऱ्यांची शेती विषयक संपूर्ण कर्जमाफ करून शेतकल्यांचा 7/12 कोरा करावा. 2005 नंतर धरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचान्यांना वेतन श्रेणी लागु करा आणि अंशत: अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजुर करा.

-सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणान्या प्रधान मंत्री आवास योजनेचे अनुदान 1 लाख 40 हजारा वरून 5 लाख करावे व वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वेकरून त्यांची नावे 'ड' यादीत समाविष्ट करावीत.

-अंगणवाडी कार्यकर्ती/ मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषीत करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करावी.