मुंबई ,एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क :

मुंबई एपीएमसी मार्केटमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे .मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या   (Mumbai Agriculture Produce Market Committee) दक्षता पथकाने जप्त केलेल्या ५,००० टन तूरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज (2 जुलै) महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने 200 कंटेनर ‘तूर’ आयातदाराची याचिका फेटाळत दोन दिवसात प्रथम २६ लाख रुपये प्रिन्सिपल रक्कम भरावेत, त्यानंतरच पणन संचालकाकडे अपील करा , असा स्पष्ट आदेश दिल्याचे समजते . या निर्णयामुळे केवळ संबंधित आयातदारांमध्ये नव्हे, तर JNPT मार्गे आयात करणाऱ्या अनेक कंपन्यांमध्येही खळबळ माजली असून, एपीएमसीच्या दक्षता पथकाच्या कारवायांना न्यायालयीन पाठबळ मिळाल्याचा मोठा विजय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

मुंबई APMC दक्षता पथकाने २९ मे २०२५ रोजी रात्री मोठी कारवाई करत २०० कंटेनरमधील दुबईहून आयात केलेली सुमारे ५,००० टन तूर जप्त केली होती. ही तूर JNPT मधून बिनपरवाना आणि कोणतीही बाजार समितीची पूर्व परवानगी न घेता विक्रीसाठी नेली जात होती. यामुळे बाजार समितीकडून संबंधित आयातदारावर बाजार फी आणि देखरेख फी 80 पैसे प्रमाणे   ३ पट दंडासह एकूण १ कोटी ११ लाख ४८ हजार रुपयांची नोटीस बजावण्यात आली होती.

या कारवाईनंतर संबंधित आयातदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र आज २ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत आयातदाराला दोन दिवसात 26 लाख   रुपये प्रिन्सिपल रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत, आणि त्यानंतर तीन पट्ट दंडात्मक रकमाचे बाबत पणन संचालकाकडे 52 (B)च्या कलमानुसार अपील करण्याची मुभा दिली आहे.या निकालामुळे मुंबई एपीएमसीच्या दक्षता पथकात समाधान व्यक्त होत असून, JNPT परिसरत आयात करणारे इतर आयातदारांमध्येही खळबळ उडाली आहे.

बाजार समितीचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी स्पष्ट केले की, “बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतीमाल साठवण्यासाठी किंवा व्यवहारासाठी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बिनपरवाना व्यवहारांविरोधात ठाम संदेश गेला आहे.” या निर्णयामुळे केवळ संबंधित आयातदारांमध्ये नव्हे, तर JNPT मार्गे आयात करणाऱ्या अनेक कंपन्यांमध्येही खळबळ माजली असून, एपीएमसीच्या दक्षता पथकाच्या कारवायांना न्यायालयीन पाठबळ मिळाल्याचा मोठा विजय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

न्यायालयीन आदेशाचे ठळक मुद्दे:
•याचिकाकर्ता आयातदाराची याचिका फेटाळण्यात आल्याचे समजते 
•पहिल्या टप्प्यात ₹२६ लाख रक्कम दोन दिवसांत भरण्याचे आदेश
•त्यानंतर महाराष्ट्र बाजार समिती अधिनियमातील कलम 52(B) नुसार पणन संचालकाकडे अपील करता येणार
•न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एपीएमसीच्या कारवाईस न्यायालयीन मान्यता

कारवाईतील महत्त्वाचे तपशील:
•आयातदार: मे. नमहा इंपोर्ट्स, मुंबई
•निर्यातदार: मे. अग्ग्लो कमोडीटीस FZE, दुबई
•शेतमाल: तूर (५००० टन)
•एकूण बाजारमूल्य: ३४ कोटी 60 लाख रुपये
•दंड व शुल्क: १ कोटी 11 लाख   (बाजार फी, देखरेख शुल्क व दंड)