सध्या महावितरणकडून वीज तोडणी मोहीम सर्वत्र जोरात चालू आहे. ती अवैध्यानिक व अन्यायकारक आहे. दिनांक १८/१२/२०२० चा जी.आर. "कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०" हे 'जोडणी' नाही तर 'तोडणी' धोरण आहे, त्याची होळी केली पाहिजे. ह्यात कृषी ग्राहकांकडील थकबाकी वाढीचे प्रमुख कारणे देताना 'कृषी वीज वापरा पोटी राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानात २०१२ पासून कुठलीही वाढ केली नाही' अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे. वीज दरवाढीच्या प्रमाणात अनुदानात वाढ होणे अपेक्षित होते, ती चूक आता शासनाने सुधारावी.
ह्या जीआर मध्ये दिलेली प्रोत्साहन योजना आक्षेपार्ह्य आहे. त्या अंतर्गत पगारदार लोकांना जसे कृषी खात्याचे कृषी सहाय्यक, कोतवाल व महावितरण कर्मचारी लाईन स्टाफ, शाखा प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, बिलिंग कर्मचारी, तसेच जनमित्र, ऊर्जा मित्र ह्यांना वसुली केलेल्या थकबाकीच्या 20% पर्यंत रक्कम जाहीर केल्यामुळे हे लोक हव्यासा पोटी शेतकऱ्यांची बेकायदा वीज तोडणी करून सक्तीने वसुली करीत आहेत.
त्यामध्ये "सद्य परिस्थितीत, संपूर्ण राज्यात कृषी वीज ग्राहकांना दिवसा आठ तास किंवा रात्री दहा तास असा थ्री फेज वीजपुरवठा चक्राकार पद्धतीने करण्यात येत आहे" असे धडधडीत खोटे लिहिले आहे.
शिवाय त्यामध्ये खालील मुख्य मुद्यांचा उल्लेख नाही.
1) शासन सध्या वाढीव वीजदराच्या किती टक्के अनुदान देत आहे?
2) विद्युत निर्मिती, वितरण रोहित्रे, उपकेंद्रे साठीच्या पायाभूत सुविधा करून ग्रामीण भागांमध्ये चोवीस तास वीज पुरवठा करण्यासाठी शासन कशी व किती गुंतवणूक करणार आहे? (लघुदाब व उच्चदाब वाहिनीच्या पोल पासून होणाऱ्या केबल खर्चासाठी फक्त १५०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरेशी नाही).
शेतकऱ्यांना येणाऱ्या वीज बिलामध्ये पारदर्शकता नाही. निर्लेखना द्वारे (Write off) महावितरणकडून मिळालेली सूट १९.८ रू, ३०.९८ रू. 0 रू. अशी थट्टा करणारी आहे. तर काही ठिकाणी ३ एचपी ऐवजी ५ एचपी, ५ एचपी ऐवजी ७.५ एचपी अशी आकारणी करीत असल्याचे ऐकिवात आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवानाधारकांच्या कृतीची मानके, विद्युत पुरवठा सुरू करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण) विनियम, २०१४ नुसार परिशिष्ट 'अ' मध्ये तक्ता दिला आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या कामांमध्ये जसे विद्युत पुरवठा करणे, डीपी तील बिघाड, पुन्र जोडणी, इतर सेवा वगैरे मध्ये अपयश आल्यास आठवड्याला किती रुपये दंड आहे ते दिले आहे. सोबत त्याचा तक्ता जोडला आहे.
आमची महावितरण कंपनीकडून येणे बाकी:
1) डी.पी. बिघडल्यास दुरुस्तीची जबाबदारी महावितरण कंपनीची असली तरी सर्व शेतकरी मिळून वर्गणी काढून दुरुस्ती करतात. वर दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे दंडाची वसुली येणे बाकी आहे.
2) सरकार महावितरण कंपनीला २४ तासाचे वीज पुरवठा साठी अनुदान देते. पण आम्हाला आठ तासच वीज मिळते. त्यामुळे आमची थकबाकी कंपनीने द्यावी. याचे तपशीलवार हिशोब (calculations) मी माझ्या "शेतकऱ्यांची वीज बिल थकबाकी परत करा!" ह्या लेखात दिले आहे. (आता नवीन बिलामध्ये पाच एचपी साठी स्थिर वीज आकार २६९ रू. प्रति अश्वशक्ती, प्रति महिना आहे).
3) नियमित प्रतिबंधनात्मक देखरेख व दुरूस्ती (Maintenance & Repair) न केल्यामुळे शॉर्टसर्किटमुळे आमचे ऊस व इतर पिके वारंवार जळून खाक होतात. त्याची भरपाई द्या.
4) वाऱ्याने पोल वाकल्यामुळे वायर शेतात लोंबतात. त्यामुळे गाय-बैल शाॕकने मृत्युमुखी पडतात.
5) कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे आमच्या मोटारी वारंवार जळतात. त्या बाहेर काढायचा व त्यांच्या वाइंडिंग रिपेअर चा खर्च टाका.
6) वायरमन बोलवुन पण न आल्यामुळे, शेतकरी स्वतः दुरुस्ती करताना शॉक लागून मृत्युमुखी पडतात. "मनुष्यहानी साठी पाच लाख रुपये द्यावे" असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने केस क्रमांक १०८ दिनांक ११/०१/२००२ ला दिला आहे.
7) शेतामध्ये पोल, डीपी असेल किंवा केबल जात असेल तर त्याची भरपाई भाडे २ हजार ते 5 हजार रुपये प्रति महीना मिळते. ते आजपर्यंत कोणाला दिले का? (याचा नियम संदर्भ सापडला नाही).
8) शासन निर्णय १ नोव्हेंबर २०१० प्रमाणे शेतात उभारलेल्या उच्च विद्युत वाहीनींच्या मनोऱ्यांनी व्यापलेल्या जमिनीच्या (अधिग्रहण न करता) प्रकाराप्रमाणे ६०% पर्यंत जमिनीचा मोबदला देणे बंधनकारक आहे. येणे बाकी.
9) रात्री-बेरात्री थंडीमध्ये, विंचू, साप, बिबट्या च्या दहशतीमध्ये शेतात जावे लागते. त्या होणाऱ्या मानसिक ताणाचे मूल्यमापन कसे करणार ?
10) वरील सर्व दंडाच्या रकमा किंवा भरपाई पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वीच्या आहेत. आजच्या मूल्यांकना प्रमाणे त्याची रक्कम व्याजासह कितीतरी पटीने जास्त आहे.

आमच्या मागण्या:
1) ३१ मार्च २०२२ पर्यंतची कृषी वीज बिलाची रक्कम (थकबाकी नव्हे) शुन्य करून नवीन बिले द्या. पाटी कोरी.
2) देयक आकारणीमध्ये पारदर्शकता आणावी.
3) १ एप्रिल २०२२ पासून विज बिल हे प्रति एचपी प्रमाणे न लावता मीटर रिडिंग प्रमाणे लावावे. कारण आमचा वापर पावसाळ्यात नसतो, उन्हाळ्यात विहीरी कोरड्या असतात, हिवाळ्यात रात्रीचा चार तासच वापर होतो. व शासनाने ७५ टक्के अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटी ( Direct Benefit Transfer) (थेट लाभार्थी हस्तांतर) योजनेअंतर्गत जमा करावे.
4) ग्रामीण भागात चोवीस तास वीज देण्यासाठी २०२७ पर्यंत चे नियोजन निश्चित करून आर्थिक निधीच्या उभारण्याची तरतूद करावी.
5) जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत ई-कार ला परवानगी नको.

शेतीला आवश्यक वीज व पाणी आहे. पाण्याची बोंब आहेच. वीज तरी पूर्णवेळ, चांगल्या गुणवत्तेची द्या.

सोबत: दिरंगाई व दंडाचे नियम - फाईल व फोटो

#Constructive_Criticism
#Rural_Light_Crisis

प्रत: मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री
: विद्युत नियामक आयोग

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!