नवी दिल्ली : देशाच्या सुप्रीम कोर्टातून (Supreme court) आजची सर्वात महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे. केंद्र सरकारच्या ईडी (ED), सीबीआय (CBI) यंत्रणांविरोधात देशातील १४ पक्षांनी दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारकडून ईडी आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधकांना त्रास दिला जातोय, असा आरोप विरोधकांनी केलाय. त्यामुळे याविषयी ठराविक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यासह १४ पक्षांनी दाखल केलेली याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. विरोधकांसाठी ही मोठी चपराक समजली जात आहे.

कोर्टात काय झाला युक्तिवाद?

सीबीआय आणि इडीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज लंच ब्रेकनंतर सुनावणी घेण्यात आली.   14 राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राजकीय पक्षांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडून युक्तीवादाला सुरुवात झाली. ईडी आणि सीबीआईच्या प्रकरणात देशात 6 पटीने वाढ झाली आहे. मात्र,फक्त 23% लोकांना शिक्षा झाली आहे. याद्वारे विरोधकांना त्रास दिला जातोय, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

सरन्यायाधीश- भारतात शिक्षा होण्याचा दर कमी आहे..

अभिषेक मनू सिंघवी- केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या 124 प्रकरणांपैकी 118 प्रकरणं विरोधी पक्षांवर आहेत.

सरन्यायाधीश- आम्हाला माहिती आहे की तुमच्याकडे आकडे आहेत. मात्र, आम्ही या आकड्यावरुन असं म्हणू का की चौकशीपासून या लोकांना सुट द्यायला हवी… 14 राजकीय पक्षांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

अभिषेक मनू सिंघवी- स्पष्टपणे दिसतंय की 95% प्रकरण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या विरोधात आहे.लोकशाहीचा मूळ ढाचा नष्ट केला जात आहे. जसं केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं… विरोधी पक्षातील नेत्यांना ज्या पद्धतीने भीती दाखवली जात आहे. यावरून लोकशाहीचा ढाचा धोक्यात आला आहे.

अभिषेक मनू सिंघवी- 14 राजकीय पक्षानी ही याचिका यासाठी दाखल करण्याचं कारण म्हणजे त्यांच्याकडे 42 टक्के बहुमत आहे. आणि त्यांना या पद्धतीने त्रास दिला जात आहे. आमच्या दोन मागण्या आहेत. राजकीय नेत्यांना अटक का केली जातेय? असा प्रकारे अटकेची काही गरज आहे का? याविषयी मार्गदर्शक तत्वे असावीत.

सरन्यायाधीश- आम्ही असं म्हणायचं का की या गुन्ह्यांची ग्रॅव्हीटी नाही? शिक्षा 7 वर्षापेक्षा कमी आहे म्हणून अटक केली जाऊ नये. तुमचं म्हणणं असं आहे की राजकीय नेत्यांना अशा प्रकारचं संरक्षण द्यावं जे सर्वसामान्य लोकांना नाही… अभिषेक मनू सिंघवी- आम्ही राजकीय नेत्यांना वेगळ संरक्षण द्या असं म्हणतच नाहीत. आम्ही म्हणतो काही तरी दिशा निर्देश दिले जावेत.

सरन्यायाधीश- कायद्याने कोणाला अटक करायची याची जबाबदारी एजन्सीकडे आहे. ही शक्ती त्यांना कायद्याने दिली आहे. आम्ही हे अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत

कोणत्या १४ पक्षांची याचिका?

काँग्रेससह शिवसेना (UBT) डीएमके, तृणमूल, बीआरएस या पक्षांची एकत्रित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ते पक्ष पुढील प्रमाणे-

1. कांग्रेस 2. तृणमूल कांग्रेस 3. आम आदमी पार्टी 4. झारखंड मुक्ति मोर्चा 5. जनता दल यूनाइटेड 6. भारत राष्ट्र समिति 7.राष्ट्रीय जनता दल 8. समाजवादी पार्टी 9. शिवसेना (उद्धव) 10. नेशनल कॉन्फ्रेंस 11. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 12. सीपीआई 13. सीपीएम 14. डीएमके