पात्र नसतानाही ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे अशा शेतकऱ्यांकडून आता ही रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातीलही 4 लाखाहून अधिक शेतकरी आहेत. जे शेतकरी आहेत पण प्राप्तीकर अदा करतात अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता पण अशाच शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. पण आता या शेतकऱ्यांकडून वसुली करणार कोण असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत अनियमितता झाली आहे हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पात्र नसतानाही ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे अशा (Farmers) शेतकऱ्यांकडून आता ही रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातीलही 4 लाखाहून अधिक शेतकरी आहेत. जे शेतकरी आहेत पण प्राप्तीकर अदा करतात अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता पण अशाच शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. पण आता या शेतकऱ्यांकडून वसुली करणार कोण असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कृषी- महसूल विभागातील अंर्तगत मतभेदामुळे ही वसुली रखडली आहे. राज्यातील अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून 222 कोटी वसुल करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

शेतकऱ्यांचा सन्मान म्हणून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत वर्षाकाठी 6 हजार रुपये हे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जातात. पण यामध्ये अनेकांनी केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावलीचे पालन केले नाही. सबंध देशभर अशाच प्रकारे सरकारची फसवणूक करण्यात आली आहे. पण आता ही रक्कम वसुल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

महसूल की कृषी विभाग करणार वसुली

कृषी योजना किंवा कोणती शासकीय मदत कृषी आणि महसूल विभाग यांचाच सहभाग असतो. पण पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेदरम्यान महसूल विभागाचा सन्मान दुखावला असल्याने या विभागाने यातून लक्ष काढून घेतले आहे. राज्यात 222 कोटी रुपयांची वसुली ही करायची आहे. पण काम करुनही योग्य सन्मान होत नसल्याने महसूल या योजनेच्या कामावर महसूल विभागाने बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम कुणी करायचे या संदर्भात राज्य सरकारनेच सांगावे तशा प्रकारचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंच यावर तोडगा निघालेला नाही.

कर भरुनही अनुदान लाटले..

शेतकरी आहेत पण ते कर भरतात त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता असे असताना राज्यातील तब्बल 2 लाख 62 हजार शेतकऱ्यांनी नियमाचे पालन न करता ही रक्कम लाटली आहे. योजनेतील अनियमितता कमी करण्याच्या अनुशंगाने आता सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एकूण 4 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम परत घेतली जाणार आहे. मात्र, प्राप्तिकर भरुनही रक्कम घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ही 2 लाख 62 हजार एवढी आहे. शिवाय इतर कारणांनी अपात्र झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही कोटींच्या घरात आहे. हे सर्व होत असताना महसूल आणि कृषी विभागातील मतभेदामुळे वसुली कोणी करायची हा मुद्दा कायम आहे.

यांना नाही मिळत योजनेचा लाभ

*संविधानिक पदावर असणारा किंवा मंत्री असणारा शेतकरी
*नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार, विधानपरीषद आमदार, लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य
*केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकारी
*प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी
*10 हजारांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणारे शेतकरी
*डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, वकिल