नवी मुंबई : मुंबई APMC मधील वांदा समितीचे अध्यक्ष तसेच उपसभापती हुकूमचंद आमधारे यांच्यावर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी–विक्री कायदा 1963 मधील कलम 45(1) अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.या नोटीसमध्ये “उपसभापती पदावरून का काढू नये?” असा थेट प्रश्न विचारण्यात आला असून त्यांना २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेखी व तोंडी स्पष्टीकरण देणे अनिवार्य आहे. तसे न केल्यास शासन थेट कारवाई करू शकते.

APMC News डीजिटल चॅनेलने शेतकऱ्यांना कसा प्रकारे Apmc वांदा समितीने फसवणूक केली या प्रकरणावर सतत केलेल्या वृत्तांकनानंतर चौकशीला गती मिळाली. चौकशी अहवालात अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत, ज्यामुळे उपसभापतींसोबत तत्कालीन सचिव डॉ. पी.एल. खंडागळे यांच्याविरुद्धही कारवाईची शक्यता वाढली आहे.

तासगाव येथील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब झांबरे यांनी फळ मार्केटमधील व्यापाऱ्यांकडे पाठवलेल्या शेतमालाची ३९ लाख रुपये थकीत रक्कम न मिळाल्याची तक्रार मुंबई APMC कडे केली होती. मात्र, शेतकरी–व्यापारी वाद सोडवणाऱ्या वांदा समितीचे अध्यक्ष हुकूमचंद आमधारे यांनी धक्कादायक निर्णय देत “झांबरे शेतकरी नाहीत” असा निष्कर्ष काढला आणि ‘५ लाख घेऊन प्रकरण मिटवा’ असा दबाव टाकल्याचा आरोप झांबरे यांनी केला आहे. तसेच या समितीचे सदस्यांनी सुद्धा व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या गाळे बँकेला दिले या सर्व प्रकरणात व्यापाऱ्यांनीही वांदा समितीवर गाळे कमी दरात बँकांकडे विकल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत.या सर्व प्रकरणाची शेतकरी झांबरे यांनी मुख्यमंत्री ते पणन संचालकांपर्यंत तक्रार केल्याने, प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पणन संचालक विकास रसाळ यांनी चौकशी समिती नेमली.

चौकशी अधिकारी नंदकुमार दाणेज यांच्या तपासात उघड झालेले ५ मोठे घोटाळे

१) वाद उपसमितीमध्ये कोरमचा भंग — कायद्याचे थेट उल्लंघन
• कायद्यानुसार किमान ३ सदस्यांचा कोरम आवश्यक.
• अनेक बैठका कोरम न पाळता घेण्यात आल्या.
• तत्कालीन सचिव खंडागळे एकाही बैठकीस उपस्थित नव्हते — कलम 10(3) चे उल्लंघन.

२) बंद नस्ती पुन्हा उघडणे — गंभीर प्रशासकीय त्रुटी
• 5 मे 2025 रोजी नस्ती बंद करण्यात आली होती.
• तरीही 28 मे व 1 जुलै 2025 रोजी त्याच नस्तीवर पुढील बैठकांचे आयोजन.
• या कृतीवर गंभीर शंका उपस्थित.

३) उच्च न्यायाधिकरणाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष
• अपील क्र. 68/2019
• 5 सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाने 4 महिन्यात निर्णय देणे बंधनकारक.
• निर्णयास तब्बल अडीच वर्षांचा विलंब — न्यायव्यवस्थेची पायमल्ली.

४) अध्यक्षांचे दोन परस्परविरोधी आदेश
• 9 जुलै 2025 व 28 ऑगस्ट 2025 रोजी दोन स्वतंत्र आदेश.
• कोणता आदेश वैध यावर गोंधळ त्यामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान.

५) ‘फळ मार्केट एन-914’ गाळ्याचा मोठा घोटाळा
• डीसीबी बँकेने अनधिकृत लिलाव केल्याचे निष्पन्न.
• बाजार समितीची पूर्वपरवानगी न घेता मालकी हक्क प्रमाणपत्र जारी.
• बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान.
• सचिव खंडागळे यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा निष्कर्ष.

तत्कालीन सचिव डॉ. पी.एल. खंडागळे अडचणीत
• बैठक व निर्णय प्रक्रियेत सतत अनुपस्थिती
• अवैध आदेशांकडे दुर्लक्ष
• शेतकरी–व्यापाऱ्यांच्या हिताला नुकसान
• त्यांच्यावरही स्वतंत्र कारवाईची शक्यता

कलम 45(1) चे गंभीर परिणाम

कलम 45(1) नुसार,
• अधिकारांचा गैरवापर,
• कर्तव्यपालनातील कसूर,
• शासन निर्देशांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष

हे सिद्ध झाल्यास सदस्यत्व व पद रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.याच पार्श्वभूमीवर उपसभापती हुकूमचंद आमधारे यांचे पद धोक्यात आले आहे. 27 नोव्हेंबर रोजी योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्यावर थेट प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.

मुंबई APMC मधील वांदा समितीत झालेल्या अनियमितता, शेतकरी झांबरे यांच्या 39 लाखांच्या थकीत रकमेचा घोटाळा, गाळ्यांच्या अनधिकृत व्यवहारांपासून आदेशातील गोंधळापर्यंत अनेक गंभीर बाबी चौकशीत सिद्ध झाल्या आहेत.यामुळे मुंबई Apmc उपसभापती आमधारे व तत्कालीन सचिव खंडागळे यांच्यावर कारवाईची शक्यता प्रबळ झाली असून, APMC व्यवस्थेत मोठ्या बदलांची चिन्हे दिसू लागली आहेत.