मुंबई : सध्या राज्यातील अनेक राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग आला असला तरी, राज्यात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायलाही मिळत आहे.तर दुसरीकडे आता राज्याचा अर्थिक पाहणी अहवाल करण्यात आला आहे. सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या आर्थिक विकास दरही जाहीर करण्यात आला आहे.राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.तर राज्यात नोव्हेंबर 2022 अखेर एकूण 1,543 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

या योजनेच्या सुरुवातीपासून नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील गरीब व गरजू व्यक्तींना एकूण 12.22 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले आहे असंही राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तर राज्याच्या आर्थिक पाहणीत राज्यात प्रत्यक्ष महसुली जमा 2,51,924 कोटी तर अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 62.4 टक्के आहे. तर राज्याचा महसुली खर्च हा 4,27,780 कोटी अपेक्षित असल्याचे या अहवालामध्ये म्हणण्यात आले आहे.

शेती संदर्भात या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे की, 2022-23 च्या खरीप हंगामामध्ये 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी पेरणी पूर्ण केली आहे. तर मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 10 टक्के, 19 टक्के, पाच टक्के व चार टक्यांनी वाढ अपेक्षित असल्याचे या अहवालामध्ये म्हणण्यात आले आहे.

तर शेतीबाबतच्याच कडधान्याच्या उत्पादनात 37 टक्के घट अपेक्षित असल्याचेही या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे. तर सन 2022-23 च्या रब्बी हंगामामध्ये 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती या अहवालामध्ये देण्यात आली आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात 34 टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. तर तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्के घट अपेक्षित असल्याचे या अहवालामध्ये म्हणण्यात आले आहे. तर राज्या क्षेत्रातील मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून, 2021 अखेर 55.24 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे तर 2021-22 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 43.38 लाख हेक्टर (78.5 टक्के) क्षेत्र होते.

या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्ज योजनेसाठीही वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणल्या आहेत. शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2019 च्या सुरुवातीपासून दि. 31 डिसेंबर, 2022 पर्यंत 32.03 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 20,425 कोटी रकमेचा लाभही देण्यात आल्याचे अहवालामध्ये सांगितले आहे.

कर्जयोजनेबरोबरच शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा फायदा मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखण्यात आल्या आहेत.

त्यामध्ये पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै, 2022 पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबविण्यात येत आहे.

2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2,982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आल्याचे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

तर मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीमध्ये राज्यात 2.74 लाख कोटी गुंतवणूक झाली असून 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.