APMC Redevelopment:  मुंबई APMC   कांदा बटाटा मार्केटच्या   पुनर्विकासाबाबत आमदार ,काळजीबाहू सभापती ,सचिवांनी व्यापाऱ्यांना सोवत घेवून मागील दोन महिन्यापासून बैठकांवर बैठका होत असल्याने मार्ग मोकळ झाल्याची समजते

मुंबई Apmc कांदा बटाटा मार्केटमधून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. जवळपास 20 वर्षांपासून अतिधोकादायक   असलेल्या कांदा बटाटा मार्केटच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहीती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे. कांदा बटाटा मार्केटच्या पुनर्विकाससाठी व्यापाऱ्यांच्या काही मागण्या होत्या, त्या मागण्या मान्य झाल्याने काही अटीशर्तीवर मार्केटचा पुनर्विकास होणार असल्याचे बोलले जात आहे. 
मार्केटमध्ये स्लॅब कोसळणे , रस्त्यावर खड्ड्याचे साम्राज्य पसरले आहे तसेच ड्रेनज लाईनच्या समस्या दिवसादिवस वाढत जात होते . मागील २० वर्षापासून मार्केटच्या   पुनर्विकास साठी व्यापाऱ्यामध्ये फूट पडल्याने सदर विकासकामे रखडले होते .अडथळा आण्यासाठी आणि आपल्या स्वार्थासाठी   गुटबाजी करुन काही लोक न्यायलयात देखील गेले होते.   मात्र,आमदार शशिकांत शिंदे, काळजीवाहू सभापति अशोक डक, सचिव पी. एल. खंडागळे तसेच पणन संचालक यांच्या 2 महिन्यांपासून व्यापऱ्यांसोबत मॅरथॉन बैठकीनंतर 20 वर्षांपासून रखडलेल्या मार्केटच्या पुनर्विकासाचा नारळ लवकरात लवकर फुटणार असून बाजारघटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

सन १९८२ मध्ये कांदा बटाटा मार्केटच्या इमारतीची उभारणी करण्यात आली होती. या बाजार आवारातील इमारतीची बांधणी ही सिडकोनिर्मित असून २००५ पासून वर्षानुवर्षे धोकादायक यादीत समाविष्ट होत आहे. या बाजार समितीत एकूण २३४ गाळे आहेत. गेल्या 20 वर्षांपासून कांदा बटाटा बाजाराच्या पुनर्विकासाची भिजत घोंगड्यासारखी गत झाली होती . छताचे स्लॅब कोसळण्याच्या घटना घडल्यामुळे या कांदा बटाटा बाजाराचा पुनर्विकास होण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यापासून   कांदा बटाटा बाजाराच्या पुनर्बांधणीबाबत आमदार शशिकांत शिंदे ,काळजीबाहू सभापती ,सचिवांनी मंत्रालय पासून पुणे पर्यंत मॅरॉथॉन वैठक घेतले .सर्वात महत्त्वाचे बाब अशी आहे की या अगोदर जे बैठक होत ते बंद खोल्यात होता आणि काही संचालकांनी व्यपाऱ्यांना सोवत घेत नव्हते ,मात्र आता सर्वांनी व्यापाऱ्यांना सोवत घेवून बैठकांवर बैठक घेतल्याने मार्ग मोकळा झाल्याचे समजते .   या बैठकांमध्ये प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यात व्यापाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याचे समजते.
या आराखड्यात तळमजला आणि पहिला मजला अशी ६५० चौरस फुटांची जागा व्यापाऱ्यांना देण्यात प्रस्ताब   होता . तसेच त्याचबरोबर पार्किंग सुविधा, अत्याधुनिक सुविधा देण्याचे नियोजन आहे. मात्र व्यापाऱ्यांना ६५० चौरस फूट जागेव्यतिरिक्त आणखी वाढीव एक हजार चौरस फुटांची जागा हवी होता . त्यामुळे हा निर्णय रखडले होते आता प्रशासनाने व्यापाऱ्यांचे काही मागण्या पूर्ण केल्याचे समजते .त्यामुळे २० वर्षापासून रखडलेले पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे .