शेतकऱ्यांना शासनांच्या योजनांचा लाभ मिळावा ही भूमिका कायम सरकारची राहिलेली आहे. सध्या रब्बी हंगामातील हरभरा पिकासाठी नाफेडच्यावतीने हमीभाव केंद्र सुरु करण्यात आले आहेत. किमान आधारभूत किंमतीच्या कमी दराने शेती मालाच्या विक्रीचा नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावू नये म्हणून या खरेदी केंद्राची उभारणी केली जाते. मात्र, विक्रीपूर्वी शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर नोंदणी करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी आवश्यकता आहे ती ऑनलाईन पीकपेरी नोंदणीची. ही प्रक्रिया ई-पीक पाहणीतून पू्र्ण होणार आहे. पण यंदा शेतकऱ्यांनी या अॅपच्या माध्यमातून पिक नोंदणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणी करणे गरजेचे होते मात्र, नोंदणी अत्यल्प झाल्यामुळे 28 फेब्रुवारीपर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली होती. पण या कालावधीमध्येही शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने आता 15 मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना अॅपच्या माध्यमातून नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.
15 मार्चपर्यंत वाढीव मुदत
सध्या रब्बी हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने या उपक्रमात सहभागी होण्याची मुदत वाढवली आहे. यंदा रब्बी हंगामातील पिकांची नोंदच ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून झालेली नाही. खरीप हंगामात या मोहिमेची सुरवात झाली होती. प्रथमच याची अंमलबजावणी होत असताना शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात सहभाग नोंदवला होती. राज्यातील तब्बल 84 लाख शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला होता. त्याच प्रमाणे आता रब्बी हंगामातही शेतकरी सहभाग नोंदवतील अशी अपेक्षा होती. पण दोन वेळेस मुदतवाढ देऊनही शेतकऱ्यांची संख्या वाढलेली नाही.
ई-पीक पाहणीचा काय फायदा?
ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादन घेतलेल्या पिकांची नोंद अॅपवर करणार आहे. त्यामुळे याची नोंद थेट पिकपेऱ्यावर करता येणार आहे. आता सध्या उभारण्यात आलेल्या हमीभाव खरेदी केंद्रावर हरभऱ्याची नोंदणी करायची असल्यास त्याचा ऑनलाईन पीकपेरा गरजेचा आहे. हा पीकपेरा हा ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून नोंदणी केली तरच निघणार आहे. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी केली तर हरभऱ्यासाठी देण्यात आलेल्या हमीभावाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
का होत आहे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष?
खरीप हंगामातील पिकांची नोंदणी आणि रब्बी हंगामात दुर्लक्ष असेच चित्र राज्यात आहे. खरीप हंगामामध्ये निसर्गाच्या लहरीपासून नुकसान होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे नोंदणी केली तर लागलीच मदत मिळण्याासठी ही प्रक्रिया महत्वाची ठरते तर दुसरीकडे रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान होण्याचे प्रमाण कमी असते. मात्र, रब्बी हंगामातील पिकांची नोंदणी नाही केली खरेदी केंद्रावर हरभऱ्याची विक्री करता येत नाही. याची माहिती अनेक शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे महसूल आणि कृषी विभागाने योग्य ती जनजागृती केली असती तर शेतकऱ्यांची संख्या वाढली असल्याचे चित्र पाहवयास मिळाले असते.