मापाडी कामगारांना बाजार समितीच्या कार्यालयीन सेवेत सामावून घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन केली आहे.

मुंबई : मुंबई APMC कांदा-बटाटा मार्केट मार्केटमध्ये कांदा-बटाटा मालाचे वजन 50 किलोच ठेवण्याबद्दल महाराष्ट्र पणन विभागाने परिपत्रक काढावे आणि त्या परिपत्रकानुसार पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितीचे सभापती / सचिव यांनी व्यापारी असोसिएशन व संबंधितांना परिपत्रकाव्दारे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना कराव्या, आंतरराष्ट्रिय श्रम संघटनेने घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्र व राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केल्याप्रमाणे मालाचे वजन 50 किलोच ठेवण्याबद्दल काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही याची तपासणी करावी, असे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे पणन व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा मार्केट आवारातील कांदा-बटाटा मालाच्या 50 किलो वजनासंदर्भातील प्रश्नाबद्दल आज मंत्रालयात पणन व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. या बैठकित हे आदेश देण्यात आले. या बैठकिस पणन संचालक सुनिल पवार, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव संदिप देशमुख, मुंबई एपीएमसी उपसभापती धनंजय वाडकर, अहमदनगरचे जिल्हा उपनिबंधक शरीफ शेख, सोलापूरचे सह निबंधक व्ही. पी. माने, ग्रोसरी बोर्डाचे चेअरमन बाळासाहेब वाघ, महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, माथाडी कामगार नेते कार्याध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे,कांदा बटाटा मार्केट संचालक अशोक वाळुंज , संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, जनसंपर्क अधिकारी पोपटराव देशमुख, सेक्रेटरी कृष्णा पाटील, खजिनदार गंगा पाटील, कार्यकर्ते सर्वश्री शिवाजी बर्गे, पोपट पवार, अरुण शिंगटे, बाळकृष्ण वाशिवले, बबन संकपाळ, राजू जुनघरे, व्यापारी प्रतिनिधी राजू मनीयार आदी उपस्थित होते.

मुंबई एपीएमसी कांदा-बटाटा मार्केट आवारात कांदा-बटाटा मालाची चढ-उताराची कामे शासनाच्या ग्रोसरी मार्केटस अॅण्ड शॉप्स बोर्डातील नोंदीत माथाडी वारणार कामगार करतात. आंतरराष्ट्रिय श्रम संघटनेने घेतलेल्या निर्णयानुसार केंद्र व राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केल्याप्रमाणे शासनाच्या विविध विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार मालाचे वजन 50 किलोच ठेवण्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने व्यापारी असोसिएशन व बाजार समितीकडे मागणी केली, गेल्या एक वर्षापासून वा प्रश्नासंदर्भात संयुक्त बैठक,बंद ,मोर्चा झाली परंतु हे सगळे होऊन निर्णय व अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे पणन व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मंत्रालयात सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित केली होती, या बैठकित माथाडी कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी संबंधितांना अंमलबजावणी करीता सुचना केल्याबद्दल त्यांचे संघटनेने आभार व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारने कृषि विषयकच्या कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पणन व सहकार विभागाने कांदा-बटाटा, भाजीपाला व फळे आणि अन्य मालावरील नियमण काढण्यासंदर्भात काढलेला दि. 05 जुलै 2016 चा आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही शासनाने करावी, अनुज्ञाप्तीधारक मापाडी कामगारांना बाजार समितीच्या कार्यालयीन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने पणन मंत्री यांचेकडे मागणी केली आहे.