‘पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीचं लेबल नको’-अजित पवार

• पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी काय?
• सुधीर मुनगंटीवार यांचं स्पष्टीकरण..
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

मुंबई : रासायनिक खते (Fertilizer) खरेदी   करण्यासाठी राज्यभरातील शेतकऱ्यांना (Farmers) ज्या POS यंत्रणेत स्वतःची माहिती भरावी लागते. तेथे आता जातीचीही नोंदणी करावी लागत आहे. POS यंत्रणेतील सॉफ्टवेअर अपडेट झाल्यानंतर जातीचा रकाना नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. यावरून आज विधानसभेत जोरदार खडाजंगी झाली. सांगली येथील शेतकऱ्यांनी याविरोधात सर्वप्रथम आवाज उठवला. त्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना ही माहिती द्यावी लागत असल्याचं उघड झालंय. जात नाही तर खत नाही… असं धोरण का राबवलं जातंय, असा सवाल राज्यभरातून केला जातोय. विधानसभेत यावरून सुधीर मुनगंटीवार तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलंय. महाराष्ट्र राज्याच्या सचिवांनी केंद्र सरकारला यासंदर्भात पत्र पाठवलं असून शेतकऱ्यांना यापुढे जात लिहिण्यासाठी बंधन असणार नाही, तसेच या सॉफ्टवेअरमधील चूक लवकरच दुरूस्त करण्यात यावी, अशी विनंती त्यात करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अशी माहिती आज विधानसभेत दिली.

‘पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीचं लेबल नको’

विधानसभेत आज विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘ मला सांगली जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचे फोन आले. खत विक्रेत्यांकडून रासायनिक खते खरेदी करायचे असेल तर त्याची जात कोणती हे POS मशीनमध्ये नोंद केली जातेय. शेतकऱ्यांना कोणतीही जात नसते. खत खरेदी करताना जात कशाला हवी आहे, हे सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजे. गेल्या काही दिवसात POS मशीनमधील सॉफ्टवेअर अपडेट झाल्यानंतर जातीचा रकाना समाविष्ट झाला आहे. पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रात जातीचं लेबल चिटकवण्याचं काम करू नये. यामागे कोण अशी गडबड करतोय, याचा शोध सरकारने घ्यावा.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी काय?

पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही मत मांडलं. हा आदेश राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलाय. राज्यात सर्वच ठिकाणी हा बदल दिसतोय. केंद्राच्या आदेशावरून हा बदल आहे. हे खरं असेल तर तो कोणत्या स्तरावर देण्यात आला, याचं स्पष्टीकरण महाराष्ट्रानं दिलं पाहिजे, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

सुधीर मुनगंटीवार यांचं स्पष्टीकरण..

सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नावरून स्पष्टीकरण दिलं. ते म्हणाले, जात नाही तर खत नाही, असा कोणताही निर्णय केलेला नाही. राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला सदर बदलाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. यांसदर्भात केंद्र सरकार अर्थात मनोज अहुजा, कृषी सचिव भारत सरकार यांना पत्र पाठवण्यात आलंय. ही जात का विचारण्यात येतेय, यावरून राज्य सरकारने प्रश्न विचारला असून यापुढे ती चूक दुरुस्त केली जावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

त्यानंतर नाना पटोले यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील शेतकऱ्याला महाराष्ट्रात कुठेही जात विचारली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. तसेच केंद्र सरकारच्या पीओएस यंत्रणेतील ही चूक महाराष्ट्रात लवकरात लवकर दुरूस्त केली जाईल, असे आश्वासन दिले.