"बाजार समिती संपवण्याचा शिंदे -फडणवीस सरकारचाच डाव"-शशिकांत शिंदे

• शिंद-फडणवीस सरकार बाजार समिती संपवण्याच्या तयारीत!
• मुंबई APMC संचालक मंडळामुळे शिंदे फडणवीस सरकार येणार अडचणीत
• एपीएमसी संचालक मंडळाची 'बैठक लावण्याची मागणी

नवी मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात   महत्त्वाची सुनावणी सुरु असताना   राज्यातील शिखर संस्था असलेल्या मुंबई APMC चे संचालक मंडळ शिंदे फडणवीस सरकार विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे.. त्यामुळे शिंदे फडणवीस   सरकारला येणाऱ्या काळात   अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. मुंबई APMC   मधील अपात्र ठरवलेल्या ७ संचालकांपैकी ४ संचालकांना न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने   संचालक मंडळाचे नवीन कोरम देखील पूर्ण झाले आहे . त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एपीएमसी संचालक मंडळांची बैठक लावावी, असे निवेदन APMC चे माजी सभापती अशोक डक यांनी   पणन विभाग व मुंबई APMC च्या सचिवांना   दिले आहे. याबाबत सचिव राजेश भुसारी यांनी बाजार समितचे सह सचिव प्रकाश अष्टेकर यांना सभा लावण्या बाबत सूचना देऊन सुट्टीवर गेल्याची माहित सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे पणन मंत्र्यांकडून बाजार समितीवर प्रशासक लावण्याची हालचाल सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यातील स्थानिक एपीएमसी मधील संचालकांचे पद संपुष्टात आल्याने मुंबई APMC   मध्ये ७ संचालकांना पणन खात्याने अपात्र ठरवले होते. परंतु, पणन मंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सात संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सुनावणी आधीच दरम्यानच्या कालावधीत डिसेंबर २०२२ - मध्ये APMC चे सभापती अशोक डक आणि उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पणन मंत्र्याकडे सुनावणी झाल्या नंतर   अपात्र संचालकाची स्थगिती आपोआप रद्द झाली , पणन मंत्र्यांनी अपात्र संचालकाची स्थगिती आदेशा विरोधात संचालकानी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती   . न्यायालयाने ४   संचालकांना २ महिन्यांची स्थगिती दिली त्याच बरोबर पणन मंत्र्यांना ६ आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहे . त्यामुळे   पणन विभागाच्या नियमानुसार संचालक मंडळाची कोरम पूर्ण होत असून, पणन विभागाने बाजार समितीचा विकास कामांची धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी बैठक लावावी. अशी मागणी 'एपीएमसी' चे माजी सभापती अशोक डक यांनी केली आहे.. बैठका न लावण्याचे नक्की कारण काय? सचिवावर कोणाचा दबाव आहे का ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..८ दिवस होऊनही निर्णय न आल्याने संचालक मंडळाने कोर्टात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे.