राज्यात विकासासाठी अनेकदा संबंधित विभागांमार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत करण्यात येतात. जलसंपदा विभागाद्वारे देखील अनेक लोककल्याणाच्या योजना राबविल्या जातात यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांकडून हस्तगत केल्या जातात. या हस्तगत केलेल्या जमिनी बाबतच राज्य शासनाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे.
आता विभागाने प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतलेली जमीन प्रकल्पासाठी उपयोगात येत नसेल तसेच भविष्यातही त्या जमिनीचा वापर होणार नसेल, तर अशा शेत जमिनीचा सात-बारा उताऱ्यावर पुनर्वसनसाठी राखीव या आशयाचा असलेला शेरा काढून घेतला जाणार आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने नुकतेच आदेश दिल्याचे समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र जलसंपदा विभागांतर्गत लोककल्याणाच्या प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांकडून जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र या ताब्यात घेतलेल्या जमिनी अद्यापही प्रकल्पासाठी उपयोगात आणल्या गेलेल्या नाहीत तसेच यापैकी अनेक जमिनी भविष्यात देखील प्रकल्पासाठी उपयोगात पडणार नसल्याने आता त्या जमिनी शेतकऱ्यांना स्वाधीन केल्या जाणार आहेत. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा असतो. यामुळे जमिनीच्या हस्तांतर व्यवहारावर पूर्ण निर्बंध लावलेले असतात. मात्र आता राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेत ज्या जमिनी उपयोगात आणल्या जाणार नाहीत किंवा प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतलेल्या सर्व जमिनीचा वापर झाला नसेल तर अशा जमिनी आता संबंधित शेतकऱ्यांना मिळणार असून या जमिनीच्या सातबार्‍यावर असणारा पुनर्वसनासाठी राखीव हा शेरा कायमचा निघून जाणार आहे.
शासनाच्या या ताब्यात घेतलेल्या जमिनींवर पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा असल्याने या जमिनी विक्रीसाठी, खातेफोड करण्यासाठी, तसेच वारसदारांना विभागणी करण्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. शासनाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला आणि ज्या जमिनी जलसंपदा विभागाअंतर्गत प्रकल्पासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत मात्र त्यांचा वापर झालेला नाही तसेच भविष्यातही वापर होणार नाही अशा जमिनी आता संबंधित शेतकऱ्यांना सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. याबाबत राज्य सरकारने आदेशही जारी केले आहेत. या कार्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
या समितीत जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त, संबंधित प्रकल्पाचे काम पाहणारे अधीक्षक अभियंता सदस्य यांची नेमणूक केली जाणार आहे. पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी समितीचे सचिव असणार असल्याचे सांगितले जात आहे, याबाबतची माहिती जलसंपदा विभागाने अधिकृतरीत्या जारी केली आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने यासाठी अर्ज केल्यास बारा आठवड्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या सातबारा वरील पुनर्वसनासाठी राखीव हा शेरा काढून घेतला जाईल व संबंधित शेतकऱ्याला जमीन पुन्हा स्वाधीन करण्यात येईल.