शेती व्यवसयात रासायनिक खतांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीचे आणि पर्यायाने मानवाचेही आरोग्य बिघडत जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशातील शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीकडे मार्गक्रमण करणे गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विविध कार्यक्रमातून सेंद्रीय शेतीचे महत्व पटवून दिले आहे. एवढेच नाही तर केंद्र सरकारने भारतीय नैसर्गिक प्रणाली ही योजनाही सुरु केली आहे. त्यामुळे सेंद्रीय शेतीचे महत्व आता शेतकऱ्यांच्याही निदर्शनास येत असून यंदाच देशात 4 लाख हेक्टरावर झिरो बजेट शेतीचा प्रयोग केला जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनीच माहिती दिली आहे. त्यामुळे शेती व्यवसयात परिवर्तनास तर सुरवात झाली आहे. भविष्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला तर सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्रही वाढेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. केवळ उत्पादन वाढ हाच उद्देश न ठेवता शेतकऱ्यांनी शेतजमिनीच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी म्हणून केंद्राने पुढाकार घेतला आहे.

रासायनिक खत मुक्त शेती
शेती उत्पादनात वाढ झाली आहे पण रासायनिक खताचा वापर वाढवून. जो शेतीजमिनीसाठी आणि मानवी आरोग्यासाठीही घातक आहे. केंद्र सरकारने दुहेरी उद्देश समोर ठेऊन झिरो बजेट शेतीला प्राधान्य दिले आहे. या पध्दतीमुळे उत्पादनावरील खर्च कमी होणार आहे शिवाय ही शेती संपूर्ण निसर्गावर आधारित असल्यामुळे रासायनिक खतमुक्त उत्पादन शेतकऱ्यांच्या पदरी पडणार आहे. यामुळे दर्जेदार अन्न तर मिळेलच पण शेत जमिनीवरही कोणता परिणाम होणार नाही. यामुळे नैसर्गिक शेतीबरोबरच पारंपरिक देशी पध्दतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. याकरिता केंद्राच्या माध्यमातून योजनाही राबवली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सर्व कृत्रिम व रासायनिक खते वगळण्यावर भर देण्यात आला असून बायोमास मल्चिंग, शेण-मूत्र फॉर्म्युलेशनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

8 राज्यांसाठी 50 कोटींचा निधी
नैसर्गिक शेतीचा केवळ गाजावाजा केला जात नाही तर प्रत्यक्षात शेती क्षेत्रात कशी वाढ होईल यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. त्याच अनुशंगाने कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले की, या पध्दतीने शेती करणाऱ्यांना आर्थिक मदतही केली जाणार आहे. 3 वर्षासाठी हेक्टरी 12 हजार 200 रुपये मदत केली जाणार आहे. त्या अनुशंगाने देशभरात 4 लाख हेक्टरावर हा नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग केला जाणार आहे. देशभरातील 8 राज्यांसाठी 49 कोटी 99 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. यामध्ये केरळ आणि छत्तीसगडसाठी सर्वाधिक निधी राहणार आहे.