निसर्गाचा लहरीपणा, गारपीट आणि अवकाळी यातून सातत्याने शेतकऱ्याला नुकसानीचा सामना करावा लागतो. यातून सावरण्यासाठी पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत होते. या पिक विमा योजनेत काही आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यामुळे या सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मंत्रालयात पिक विमा योजना अंमलबजावणीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीला व्हीसीद्वारे सहभागी झालेले राज्यातील लोकप्रतिनिधी, विविध शेतकरी संघटना तसेच कृषिभूषण, शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या पिक विमा विषयी विविध सूचना आणि समस्या या कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी ऐकून घेतल्या. या झालेल्या बैठकीदरम्यान प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून बाहेर पडावे अशी मागणी यावेळी काही लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी केले. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना तयार करून त्या योजनांची राज्य शासनाच्या मार्फत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल त्यासोबतच शेतकरी प्रतिनिधींनी सुचवलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय देखील घेण्यात येतील. जे विषय हे राज्य शासनाच्या अंतर्गत नाहीत अशा विषयांच्या संबंधित केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.तसेच संपूर्ण राज्यात बीड पॅटर्न राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल तसेच कृषी क्षेत्रात जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल, असं कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
त्यासोबतच विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा दिला नाही अशा आशयाच्या अनेक तक्रारी अनेक भागातून प्राप्त झाले आहेत. यासाठी असलेल्या तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील तक्रार निवारण समिती चा आढावा घेण्यात येईल. शासनाने मान्य केल्यानुसार विमा कंपन्यांनी विमा देणे आवश्यक आहे. विमा कंपन्यांनी दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांना दिला नसेल तर राज्य शासनाच्या वाट्याचा त्यांना देण्यात येणारा दुसरा हप्ता देण्याविषयी विचार करण्यात येईल असे भुसे यांनी सांगितले. तसेच फळपिकांच्या संबंधित व इतर पिकांच्या विषयी त्यासोबतच विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांनी ज्या सूचना केल्या आहेत त्यानुसार सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.