शिवसेना (Shivsena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी अखेर त्यांच्याविरोधातील हक्कभंग नोटिशीला उत्तर दिलं आहे. विधिमंडळाबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून विधानसभा अध्यक्षांकडून संजय राऊत यांना हक्कभंगाची नोटिस पाठवण्यात आली होती. मात्र नोटिशीची मुदत संपूनही राऊत यांनी उत्तर दिलेलं नव्हतं. आज अखेर संजय राऊत यांनी नोटिशीला उत्तर दिल्याचं समोर आलंय. आपण केलेल्या वक्तव्याबाबत सविस्तर खुलासा करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. तसेच विधिमंडळाबाबत आपण कोणतंही चुकीचं वक्तव्य केलेलं नाही, असं राऊत यांनी ठामपणे सांगितलंय. विधानसभा अध्यक्षांकडून आलेल्या नोटिशीला काय उत्तर देणार, यावर संजय राऊत यांनी आज सकाळपर्यंत स्पष्ट उत्तर दिलं नव्हतं मात्र, त्यांनी नोटिशीच्या उत्तरादाखल पाठवलेलं पत्र समोर आलंय.

5 मार्च रोजी नोटिशीला उत्तर
संजय राऊत यांनी 5 मार्च रोजी त्यांना पाठवलेल्या नोटिशीला उत्तर दिल्याचं या पत्रावरून दिसून येतंय. आपण पक्षाच्या कामानिमित्त पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात दौऱ्यावर असल्याने मुंबईशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत खुलासा करणे शक्य झाले नाही. तरी कृपया सविस्तर खुलासा करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती राऊत यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या प्रधान सचिव यांना संजय राऊत यांनी पाठवलेलं हे पत्र आहे.

‘ठराविक गटापुरते वक्तव्य’
आपल्या वक्तव्यावर सविस्तर खुलासा लवकरच करणार असल्याचं राऊत यांनी पत्रात म्हटलंय. मी स्वतऋ राज्यसभेचा सदस्य असल्याने मला संसदीय मंडळाचे महत्त्व माहिती आहे. मी संपूर्ण विधान मंडळाबाबत कोणतेही आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं नाही. माझे वक्तव्य एका विशिष्ट गटापुरतेच आहे, असं राऊत यांनी पत्रात स्पष्ट केलंय.

काय आहे नेमकं प्रकरण?
संजय राऊत यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना विधिमंडळाबाबत वक्तव्य केलं होतं. महाराष्ट्राचं विधिमंडळ नव्हे हे चोरमंडळ आहे, असं संजय राऊत म्हणाले होते. शिंदे गट आणि भाजपवर निशाणा साधताना त्यांनी ही टीका केली होती. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटले. राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग कारवाई करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही राऊत यांच्या वक्तव्याशी सहमत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली होती.