शेतीमालाची वाहतूक बाजारपेठेत आणि ते ही योग्य वेळेत उपलब्ध करुन देण्यामध्ये किसान रेलची महत्वाची भूमिका आहे. या सुविधेमुळे पालघरचे चिक्कू थेट दिल्ली बाजारपेठेत दाखल होत आहेत. अगदी त्याप्रमाणेच लासलगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दाखल होणारा शेतीमाल परराज्यातील बाजारपेठेत दाखल होत होता. चार पार्सल व्हॅनची सोय करण्यात आल्याने वाहतूक वाढून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत होता. आता जानेवारी महिन्यापासून फक्त एकच पार्सल व्हॅनमधून शेतीमालाची वाहतूक होत आहे. शेतीमाल परराज्यात पाठवण्यासाठी आता अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पार्सल व्हॅन संख्या वाढवून मिळावी यासाठी लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना लेखी निवेदन देत रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून पुन्हा पार्सल व्हॅन पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.

आशिया खंडात कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव बाजार समितीच्या हद्दीतील गावांमध्ये कांद्यासह द्राक्ष, भाजीपाला, फळे आणि भुसार शेती मालाची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जात आहे. परराज्यात शेतीमाल विक्री करता यावे तसेच या शेतीमालाचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी रेल्वे विभागाच्या वतीने अनुदानित तत्वावर नासिक रोड रेल्वे स्थानकातून किसान रेल सुरु करण्यात आली. या किसान रेल ला लासलगाव रेल्वे स्थानकात थांबा देण्यात आला आहे. अगदी सुरुवातीला एकच पार्सल व्हॅनमध्ये केवळ २४ टन इतकेच शेतीमाल पाठवता येत होते. मागणीत वाढ झाल्यानंतर चार पार्सल व्हॅन देण्यात आल्याने एप्रिल २०२१ ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत १० लाख ८ हजार ६७९ क्विंटल शेतीमालाची निर्यात झाली या शेतीमालाच्या भाड्यातून लासलगाव रेल्वे पार्सल विभागाला ४ कोटी ५४ लाख १ हजार ८०५ रुपयांचे भरघोस उत्पन्न मिळाले होते.

लासलगाव परिसरात केवळ आता कांदा लागवडच नाही तर इतर पिकांचाही प्रयोग शेतकरी करीत आहे. त्यामुळे द्राक्ष, भाजीपाला, फळे, हंगामी पिकाचे उत्पादन वाढत आहे. शिवाय किसान रेल च्या माध्यमातून बाजारपेठेची सोय होत असल्याने शेतकऱ्यांनी नगदी पिकांवर भर दिला होता. मात्र, जानेवारी महिन्यापासूनच किसान रेलमधील शेतीमाल वाहतूकीची क्षमता ही कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे माल अधिक अन् पुरवठा कमी अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न तर सोडाच पण झालेला खर्चही निघत नाही. स्थानिक बाजारपेठेत योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.