या वर्षी ऊसाचे अधिक उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला जात असून गाळप देखील सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील ५५ साखर कारखान्यांनी अद्यापही ‘एफआरपी’ जमा केलेली नाही. एफआरपी रक्कम अदा करण्यावरुन वेगवेगळ्या रंगाची यादीत या थकीत साखर कारखान्यांची नोंदणी केली जात आहे. त्यानुसार ‘एफआरपी’ थकवणाऱ्या ५५ साखर कारखान्यांची नोंदी आता लाल रंगात करण्यात आली आहे. हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच झालेल्या बैठकीत एफआरपी अदा करण्याबाबत साखर आयुक्तांनी संबंधित साखर कारखान्यांना सुचना केल्या होत्या. तरी सुद्धा तीन महिन्याचा कालावधी लोटला असतानाही या कारखांन्यानी रक्कम जमा केलेली नाही.
‘एफआरप’ रक्कम देण्यावरुन कारखान्यांचा समावेश साखर आयुक्त कार्यालयाकडून प्रसिध्द केलेल्या यादीत केला जात आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी रक्कम अदा केली आहे त्यांचा समावेश हिरव्या रंगात, ज्या साखर कारखान्यांनी ८० ते ९९.९९ टक्के रक्कम जमा केली आहे त्यांचा पिवळ्या रंगामध्ये आणि ज्या साखर कारखान्यांनी यापेक्षा कमी रक्कम अदा केली आहे त्यांचा समावेश लाल यादीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कारखान्यांची स्थिती काय आहे याचा अंदाज बांधून ऊस गाळपासाठी द्यायचा का नाही हे ठरवता येत असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
सध्या हंगाम मध्यावर असला तरी कारखान्याचे गाळप अधिक प्रमाणात होण्यासाठी संचालक मंडळाकडून एक ना अनेक अश्वासने दिली जात आहेत. आश्वासने देऊन ऊसाचे गाळप वाढवणे ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे. त्याअनुशंगाने कारखान्याची स्थिती काय आहे याची माहिती होण्यासाठीच ही यादी प्रसिध्द केली जाते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना कोणत्या कारखान्याला ऊस घालायचे हे लक्षात येते. मात्र, असे असतानाही ऊस कोणत्या कारखान्याला द्यायचा हा प्रश्न शेतकऱ्यांचा असल्याचेही साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
साखर आयुक्त कार्यालयाकडून १५ जानेवारीपर्यंत साखर कारखान्यांची काय अवस्था आहे याबाबत माहिती प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये एफआरपी अदा करणारे साखर कारखाने, करारानुसार किती साखर कारखान्यांनी रक्कम अदा केली, नेमकी किती रक्कम शेतकऱ्यांना दिली, करारानुसार देय थकबाकी किती आहे शिवाय कारखान्यांकडे निव्वळ थकबाकी किती ही माहिती यादीमध्ये असणार आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात या याद्यांचा प्रसार केला जात असल्याने एफआरपी बाबत पारदर्शकता येईल असा विश्वास साखर आयुक्त कार्यालयाला आहे.