मुंबई : जुन्या पेन्शनचा(Old Pension Scheme) मुद्दा तापलेला असताना आमदार-खासदारांनाच जुनी पेन्शन कशी? हा प्रश्नही पुढे येतोय. महाराष्ट्रातल्या 288 पैकी जवळपास 93 टक्के आमदार करोडपती आहेत. तरी निवृत्तीनंतर आमदारांना दरमहा 50 हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत पेन्शनही दिलं जातं. कर्मचाऱ्यांचा आकडा लाखांमध्ये आहे. आणि आजी-माजी आमदारांची संख्या हजार-दीड हजारांच्या घरात. त्यामुळे थेट तुलना होऊ शकत नसली तरी नेतेत आणि कर्मचारी दोन्ही जर जनसेवक असतील तर ही तफावत का? हा मुद्दा चर्चेत आलाय.

जुन्या पेन्शनवरुन कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा परिणाम यंत्रणेवरुन होऊ लागलाय. अनेक ठिकाणी आरोग्य, महसूल, शिक्षण व्यवस्थांवर ताण येतोय. कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालयात निम्म्यांहून जास्त कर्मचारी संपावर आहेत. अत्यावश्यक ऑपरेशन होतायत, मात्र नियमित ऑपरेशन बंद झाले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेतले 3500 कर्मचारी संपावरच आहेत. तर 30 हजार शिक्षक संपात सहभागी झालेयत. झेडपीतले 10800 पैकी 10500 कर्मचारी, महसूलचे 1500, जलसंपदा विभागाचे 379 संपावर आहेत.

राज्यभरात कर्मचाऱ्यांचा संप

नागपुरातही 15 हजार आरोग्य कर्मचारी संपात आहेत. संपामुळे झेडपीची 70 टक्के कामं बंद पडलीयत. 7 हजार शिक्षक संपात असल्यामुळे वर्ग बंद आहेत. औरंगाबादेत 30 हजार कर्मचारी संपावर आहेत, त्याचा आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेला फटका बसतोय. परिचारिकांच्या संपामुळे पंधरा शस्त्रक्रिया रद्द झाल्या आहेत. सफाई कामगारांच्या संपामुळे अस्वच्छतेनं घाटी परिसरात दुर्घंधी पसरु लागलीय. पुणे जिल्ह्यात 32 विभागांमधील 68 हजार कर्मचारी संपात आहेत. ससूनच्या आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडू लागलाय. दोन दिवसांपासून पुणे महापालिकेचं काम ठप्प पडलंय. अधिकारी हजर असले तरी कर्मचारी संपात आहेत.