केंद्र सरकारने थेट बाजार समितीतूनच कांदा खरेदी करावी, एफपीओच्या माध्यमातून नको

एफपीओ च्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदी करावी - शेतकऱ्यांची सरकारकडे मागणी
एफपीओच्या खरेदीला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध
मुंबई: राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या एफपीओच्या मध्यमातून होणाऱ्या कांदा खरेदी पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत, थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदी करावी अशी मोठी मागणी केली आहे. सध्या नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या केंद्र सरकारच्या संस्था एफपीओ (FPO - शेतकरी उत्पादक संस्था) च्या माध्यमातून कांदा खरेदी करतात. मात्र या खरेदी प्रक्रियेत एफपीओ स्तरावर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे गेल्या काळात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदी व्हावी, अशी जोरदार मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारनेही थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदी व्हावी, या दृष्टीने केंद्राकडे मागणी केली असल्याचे समजते.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एफपीओ खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक नाही. गेल्या वर्षी एफपीओच्या माध्यमातून झालेल्या कांदा खरेदीत   राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून केंद्र सरकारने आता गाईडलाईन प्रमाणे थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदी करावी व त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळून द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केल्याचे समजते..
शेतकऱ्यांनी म्हटले की, "बाजार समितीत थेट खरेदी केल्यास दर खुला राहील, स्पर्धा निर्माण होईल आणि खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही योग्य मोबदला मिळेल."
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने त्वरित पावले उचलून कांदा खरेदी प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबवावेत आणि थेट बाजार समित्यांतून खरेदीस प्राधान्य द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका आहे.