माथाडी कामगारांच्या   प्रश्न लवकरात सोडावा नाहीतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच   तीव्र आंदोलन होणार-नरेंद्र पाटील

मुंबई, दि. २८: - माथाडी कामगारांच्या शासनाच्या कामगार, गृह, पणन खात्याअंतर्गत प्रलंबित विविध प्रश्नांची येत्या दहा ते १५ दिवसात सोडवणुक करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री   सुरेश खाडे यांनी मंत्रालय येथे झालेल्या सर्व संबंधितांच्या बैठकित दिले, परंतु या आश्वासनावर माथाडी कामगार नेते माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी संघटना व तमाम माथाडी कामगारांच्यावतिने नाराजी व्यक्त केली आहे. माथाडी कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी कामगार मंत्री   सुरेश खाडे यांनी संह्याद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे दि. २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी संयुक्त बैठक आयोजित केली होती, या बैठकित एक महिन्याच्या आंत प्रश्नांची सोडवणुक करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रश्नांची अद्याप सोडवणुक झालेली नाही.
महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने माथाडी कामगारांच्या शासनाच्या कामगार, गृह, पणन, महसूल, नगरविकास व अन्य खात्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणुक करण्याकडे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि.०१ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगारांचा लाक्षणिक संप पुकारला होता, त्यासंदर्भात राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दि. २७ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकिस माथाडी कामगार नेते माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप, अध्यक्ष एकनाथ जाधव, जनसंपर्क अधिकारी, पोपटराव देशमुख, संयुक्त सरचिटणीस दिलीप खोंड, सचिव कृष्णा पाटील, सुनिल यादव तसेच कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता सिंगल, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) कुलवंतकुमार सरंगल, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतुक विभाग )   निसार तांबोळी, पणनचे शैलेश सुर्वे, पणन संचालक विनायक कोकरे, पणन उप संचालक अविनाश देशमुख, पुणे बाजार समितीचे सचिव मधुकांत गरड, नाशिकचे रणजित पाटील, सिडको महामंडळाचे महाव्यवस्थापक फैय्याज खान, महसूलचे उपसचिव संतोष गावडे, निवासी उप जिल्हाधिकारी अति. (निष्का.), पुर्व उपनगर जलसिंग दळवी, एसआरएचे रविंद्र हजारे, वाहतुक विभागाचे डीसीपी गौरव सिंग, ठाणे शहर एसीपी अनिल वाघमारे, पुणे सहाय्यक IGP विजय खानल, कामगार विभागाचे दिलीप वनीरे, ठाणे उप पोलीस अधिक्षक विकास नाईक, नवीमुंबईचे एसीपी डी.डी. टेळे, गृह विभागाचे डीएस संजय खेडेकर, महसूलचे अशोक हजारे, रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन दिनेश दाभाडे, पिंपरी-चिंचवड बोर्डाचे निखिल वाळके, धुळे बोर्डाचे अध्यक्ष बिरार, सचिव रुईकर, सह कामगार आयुक्त स.र. तोटावार, पुणे माथाडी बोर्डाचे जाधव आदी उपस्थित होते.

-प्रलंबित प्रश्न-

-माथाडी व सुरक्षा रक्षक कामगार सल्लागार समितीवर अनुभवी कामगार नेत्यांची नियुक्ती करावी, सल्लागार समितीच्या वेळावेळी संयुक्त बैठका घ्याव्या, माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करुन त्यावर कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात अनुभवी कामगार नेत्यांच्या नेमणुका कराव्या, माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांची भरती करावी, माथाडी कामगारांच्या कामाची मजूरी वेळेवर माथाडी मंडळात भरणा न केल्यास दंडाच्या रक्कमेत वाढ करावी, माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे, मे. टाटा मोटर्स लिमिटेड (इंडिका व मटेरिअल गेट) पिंपरी, पुणे येथील माथाडी बोर्डाच्या टोळी नं. ४९५ च्या प्रश्नांची सोडवणुक करणे, कोल्हापूर रेल्वे यार्ड व इतर विविध रेल्वे यार्डातील कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणुक करणे, माथाडी कामगारांच्या हक्काच्या कामात अडथळा आणून कामगारांवर गुंडगिरी करणा-यांचा बंदोबस्त करणे, नोंदीत माथाडी कामगारांना हक्काचे काम करण्यास पोलीस संरक्षण देणे, नाशिक येथिल कामगारांच्या लेव्हीच्या व नामपूर बाजार समितीतील कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणुक करणे, मापाडी कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे, माथाडी कामगारांना नवीमुंबई परिसरात सिडकोमार्फत घरे मिळणे, माथाडी कामगार कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला चेंबूर येथे दिलेल्या 'जमिनीवरील अतिक्रमण हटविणे आदी प्रश्न शासनाच्या विविध विभागाकडे प्रलंबित आहेत,
कामगार मंत्री यांच्यासमोर झालेल्या बैठकित सर्व संबंधित खात्याच्या अधिका-यांसमवेत सखोल चर्चा झालेली आहे. प्रश्नांची सोडवणुक करण्याच्या सूचना कामगारमंत्री खाडे यांनी दिलेल्या आहेत, येत्या १० ते १५ दिवसात प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणुक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून तेच प्रश्न, तेच अधिकारी, तीच आश्वासने शासन देत आलेले आहे, त्यामुळे आतां दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे माथाडी कामगारांच्या न्याय्य प्रश्नांची सोडवणुक न झाल्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच माथाडी कामगारांना तीव्र आंदोलन करणे भाग पडेल, त्यापासून होणा-या परिणास शासन व संबंधित जबाबदार रहातील, असा इषारा महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दिला आहे.