• होळीपूर्वीच सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा
• महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला कसून उपाय योजना
• वाढत्या महागाईने आणि ईएमआयमुळे केंद्र सरकारविरोधात जनमत
• व्यापाऱ्यांना तूर डाळ देशात आयात करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आयात शुल्क भरावे लागणार नाही
• संपूर्ण तूर डाळ व्यतिरिक्त पूर्वीच्या तूर डाळीवर 10 टक्के मूळ आयात शुल्क लागू असेल

नवी मुंबई : होळीपूर्वीच सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा आहे. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला   कसून उपाय योजना करणे क्रमप्राप्त आहे. वाढत्या महागाईने आणि ईएमआयमुळे केंद्र सरकारविरोधात जनमत प्रतिकूल होत आहे. त्यामुळे व्यापक उपाय योजनांवर भर देण्यात येत आहे. तूर डाळीवरील (Tur Dal) आयात शुल्क समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारातील डाळीचे भाव कमी होतील. केंद्र सरकारने हा निर्णय ठीक होळीपूर्वीच घेतला आहे. या निर्णयामुळे महागाई कमी होण्यास मदत मिळेल. आता व्यापाऱ्यांना संपूर्ण तूर डाळ देशात आयात करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आयात शुल्क (Import Duty) भरावे लागणार नाही. परंतु, संपूर्ण तूर डाळ व्यतिरिक्त पूर्वीच्या तूर डाळीवर 10 टक्के मूळ आयात शुल्क लागू असेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे. घरात साठा करुन ठेवलेल्या सोयाबीन, सूर्यफूल, कपाशी आणि इतर धान्यासोबतच डाळीवरही संक्रात येणार आहे.

मोदी सरकारने संपूर्ण तूर डाळीवर 10 टक्के आयात शुल्क लागू केले होते. आता हे शुल्क पूर्णपणे समाप्त करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने संपूर्ण तूर डाळीवरील आयात शुल्क हटविण्याचे आदेश 3 मार्च 2023 रोजी दिले. हे आदेश 4 मार्चपासून लागू झाले आहेत. त्यामुळे सणावारापूर्वीच ग्राहकांना स्वस्तात डाळी खरेदी करता येतील. डाळीचे भाव घसरल्याने महागाईचे चटके सहन करणाऱ्या जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने तूर डाळसंबंधी कडक आदेश दिला होता. त्यानुसार, तूर डाळीच्या ट्रेडर्स, व्यापाऱ्यांना तिथल्या राज्य सरकारांना त्यांच्याकडील तूरडाळीच्या साठ्याविषयी माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले होते. अन्नधान्य महामंडळाच्या (FCI) पोर्टलवर त्यांच्याकडील साठ्याची नियमीत माहिती अपडेट करणे त्यांना आवश्यक करण्यात आले होते. तसेच प्रत्येक राज्य सरकारने डाळींचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी आणि किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी कठोर पाऊले टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

कृषी मंत्रालयाच्या आकड्यानुसार, 2022-23 या वर्षात, जुलै-जूनमध्ये तूर डाळीचे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या 4.34 दशलक्ष टनपेक्षा कमी होऊन 3.89 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. तर देशात 2021-22 यावर्षात जवळपास 7.6 लाख टन तूर डाळ आयात करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने कच्चा तेलावरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 4400 रुपये प्रति टन वाढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे 15 फेब्रुवारीपासून हा भाव 4350 रुपये प्रति टनाच्या घरात गेला आहे. दरम्यान इतर डाळींच्या किंमतीही लवकरच आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे.