अवकाळीसह विविध समस्यांनी शेतकरी हवालदिल झाला असून मोठे आर्थिक संकट शेतकऱ्यावर ओढवले आहे. अशातच शेती संबंधित खते महाग झाली आहेत. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक परिस्थितीशी तोंड देत आहे. त्यामुळे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता काही दिवसच शिल्लक राहिले आहेत.
मोदी सरकारने रद्द केलेले कृषी कायदे, अवकाळी पाऊस, खतांच्या किमती यावरून हा अर्थसंकल्प गाजणार आहे. कृषी क्षेत्रावर सध्या अनेक मोठी संकटे आहेत. यासाठी यावर मात करण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर मोठी तरतूद करण्याची गरज अनेकांनी बोलून दाखवली आहे. शेतकऱ्यांना या परिस्थितीत आधार देण्याची गरज आहे. देशातील ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नामुळे घरगाडा हाकणे कठीण झाले आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी काय योजना सरकार आखणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सरकार कात्री लावणार की अर्थसहाय्याचं पॅकेज घोषित करणार याकडं शेतकऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. कोरोना काळात कृषी आणि आरोग्य या दोनच क्षेत्रात मोठी गरज निर्माण झाली होती. यामुळे याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधी योजना हाती घेतली. त्यामुळे वर्ष २०१९-२० साठी कृषी क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये भर घालून १.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आले. यामध्ये शेकऱ्यांना मदत केली जाते. यामुळे सरकारवर याचा मोठा ताण पडला आहे.
शेतकऱ्यांना वार्षिक दोन हजार रुपये देखील दिले जातात, आता मात्र यामध्ये वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच सध्या खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. यामुळे शेतीचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे. यामध्ये देखील कपात करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. गेल्या एकाच महिन्यात अनेक खतांच्या किमती तब्ब्ल दुप्पट वाढल्या आहेत. यामुळे यामध्ये दिलासा देण्याची मागणी केली जात आहे. यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शेतकऱ्यांना काय दिलासा देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.