केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना आणि शेती क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ डिसेंबरला गुजरातच्या आणंद जिल्ह्यात झालेल्या नैसर्गिक शेतीसंदर्भातील एका कार्यक्रमात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांपासून दूर होण्याचं आवाहन केलं होतं. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आणि केमिकल फ्री शेतीकडे लक्ष द्यावं असं म्हटलं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर रासायनिक खते बनवणाऱ्या कंपन्यांची चिंता वाडली होती. गाव पातळीवर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, असं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. नैसर्गिक शेती आणि त्याच्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक वाढवण्याचं आवाहन मोदी यांनी केलं होतं. यामुळे शेती क्षेत्राला जाणकारांनी येत्या अर्थसंकल्पात प्राकृतिक आणि जैविक शेतीसंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जैविक आणि नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य दिलं आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांपासून शेती क्षेत्र मुक्त करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून वारंवार शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे. सध्या देशातील ११ राज्यांमधील ६.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती होत आहे. आंध्र प्रदेश यामध्ये आघाडीवर आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, ओडिशा, तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे मोर्चा वळवला आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार सरकार या नैसर्गिक शेती करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन निधीची घोषणा करु शकते. कारण काही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती केल्यास उतपन्न घटण्याचा अंदाज आहे. कोणत्याही आर्थिक पाठिंब्याशिवाय शेतकरी जोखीम स्वीकारण्यास तयार नाहीत.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या वतीनं परंपरागत कृषी विकास योजना चालवली जातेय. झिरो बजेट प्राकृतिक शेतीसाठी उपयोजना चालवली जात आहे. भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धत असं या योजनेचं नाव आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १२ हजार २०० रुपये अनुदान दिलं जातं. कृषी शास्त्रज्ञ प्रा. रामचेत चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन वर्ष प्रोत्साहन निधी दिला जातो. शेतकऱ्यांना जैविक उत्पादनाचं प्रमाणपत्र मिळत त्यावेळी त्यांना मिळणारी मदत बंद होते. यामुळं या योजनेचा कालावधी ५ ते ७ वर्षापर्यंत वाढवली पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
रासायनिक खतांवर द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानाची रक्कम सातत्यानं वाढतं आहे. ही रक्कम सव्वा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळं जर नैसर्गिक शेती आणि जैविक शेतीचं प्रमाण वाढल्यास खतांच्या सबसिडीच्या रकमेचा भार कमी होईल. देशात सध्या साडे सहा लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती केली जात आहे. तर, 40 लाख हेक्टरवर जैविक शेती केली जाते. या दोन्हीचं प्रमाण जितकं वाढेल तितकं सरकारवरील भार कमी होईल. त्यामुळं सरकार आणि ग्राहकांना देखील केमिकल रहित कृषी उत्पादनांचा लाभ घेता येईल. जैविक शेती करणाऱ्या कल्याणी सेवा ट्रस्टचे राजेंद्र बाई यांनी सरकार केमिकल फ्री शेतीला प्राधान्य देत असल्यानं मोठ्या घोषणेची शक्यता असल्याचं म्हटलंय.