उद्धव ठाकरे यांना सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा झटका, निवडणूक आयोगाच्या निकालातील ‘या’ मुद्द्यावर स्थगिती देण्यास नकार

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून एक खूप मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येतय. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उत्तर द्या अशी नोटीस पाठवली आहे.

नई दिल्ली: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून एक खूप मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येतय. निवडणूक आयोगाने शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबद्दल दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) गेलाय. सुप्रीम कोर्टातील 16 अपात्र आमदारांच्या याचिकेची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या. तसेच निवडणूक आयोगाने बँक अकाउंट आणि मालमत्तेबाबत दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती द्या, अशी प्रमुख मागणी ठाकरे गटाने या याचिकेत केली. पण सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगानाच्या निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. बँक अकाउंट आणि मालमत्तेबाबतच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उत्तर द्या अशी नोटीस पाठवली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर आज दुपारी साडेतीन वाजेपासून युक्तिवाद सुरु झाला. दोन्ही बाजूने जबरदस्त युक्तिवाद करण्यात आला. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर अनेक आरोप केले. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित करुन शिंदेंना लोकप्रतिनिधींच्या संख्येनुसार निकाल   दिला. याउलट पक्षाच्या घटनेत झालेल्या बदलांविषयी सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाला पाठवली होती. पण आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं, असा आरोप कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर द्या नोटीस बजावली. त्यासाठी दोन आठवड्याचा कालावधी देण्यात आलाय. दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. या दरम्यान व्हीप जारी करुन ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवणार नाही, असं शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या आमदारांना एकप्रकारे सुरक्षाच मिळालीय, असं मानलं जातंय.