काळाच्या ओघात पुन्हा नैसर्गिक शेतीला महत्व प्राप्त होत आहे. शिवाय केंद्र सरकारचाही यावर भर राहिलेला आहे. आतापर्यंत केवळ घोषणा होत होत्या. पण आता आंध्र प्रदेश सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीतील ७० हजारांहून अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना, विशेषत: महिलांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या नैसर्गीक शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे ही शेती पध्दत आर्थिकदृष्ट्या अत्यल्प भूधारकांना परवडणारी आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार ३० जिल्ह्यांतील भाडेकरू शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जातीच्या ७१ जार ५६० शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये एक रकमी अनुदान आणि व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होईल असा विश्वास आहे. मात्र, आंध्र प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतला पण ज्या महाराष्ट्रातून सेंद्रीय शेतीला सुरवात झाली त्या राज्यात अजून कोणताही निर्णय झाला नाही.
शेतकऱ्यांना या योजनेविषयी माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार महिला बचत गटांचा वापर करणार आहे. अनुसूचित जाती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हर्षवर्धन म्हणाले, “आमच्याकडे महिला गटांचे मोठे जाळे असल्याने आम्ही सुरुवातीला महिला शेतकऱ्यांपासून सुरुवात करत आहोत. याशिवाय नैसर्गिक शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख पटली आहे. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकरी रस दाखवत आहेत. सध्या निवडले जाणारे सर्व शेतकरी अल्पभूधारक आणि अत्यंत अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन असेच आहेत.
लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानाचा उपयोग बियाणे खरेदी, मल्चिंग तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी उपयुक्त वस्तूंसाठी करता येईल. कर्जाच्या रकमेसाठी शेतकरी योग्य असे नियोजन तयार करावे लागणार आहे. त्यांचे नियोजन पाहूनच त्यांना व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल असे हर्षवर्धन यांनी सांगितले आहे. “कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा नाही, परंतु मूल्यांकनावरून कर्ज हे ४० ते ५० हजारापर्यंतचे असणार आहे. आंध्र प्रदेशला २०३० पर्यंत पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीचे राज्य बनविण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला असून हा पहिला प्रयोग त्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये विशेषत: महिला शेतकऱ्यांसाठी यामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. कारण महिलांच्या गटाचे जाळे असून या उपक्रमाचा प्रचार आणि प्रसार करणे सोपे होणार आहे. “निधीच्या उपलब्धतेच्या आधारे, इतर शेतकऱ्यांमध्येही विस्तार करण्याचा विचार करू. सेंटर फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चरचे कार्यकारी संचालक जी.व्ही.रामंजनेउलू यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेशातील ४१ टक्क्यांहून अधिक भाडेकरू शेतकरी आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक जण अनुसूचित जाती कुटुंबातील आहेत. “जमीन त्यांच्या नावावर नसल्याने ते कोणत्याही योजनेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नियमित कृषी पतपुरवठाही करता येत नाही.