नवी मुंबई :काळाच्या ओघात शेती व्यवसयामध्ये बदल होत आहे. शेतकऱ्यांनी पीक पध्दतीमध्ये तर बदल स्वीकालेला आहे पण अत्याधुनिक सोई-सुविधा पुरवून उत्पादनात देखील वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे परंपारिक साधनांमधून हा विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील (Digital Agricultural) डिजीटल सेवा पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे (Agricultural) शेती व्यवसयात मोठा बदल होऊन शेतकऱ्यांचे कष्ट तर कमी होणारच आहे पण उत्पादनात देखील वाढ होणार आहे. या सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर काम करणार आहे. शेती पिकाची मोजणी आणि कीटनाशकाची फवारणी करण्यासाठी ड्रोनला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शिवाय (Dron) ड्रोनचा वापर करायचा कसा याबाबत एक नियमावली केंद्र सरकारने जारी केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय काही खासगी कंपन्यांसोबत प्रत्येक शेतकऱ्याची एक वेगळी डिजिटल ओळख तयार करण्यासाठी काम करत आहे.

शेतकऱ्यांचा डाटा सरकारडे तयार
पीएम किसान योजनेंतर्गत जमा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तपशील आणि महसूल नोंदींचे डिजीटायझेशनच्या आधारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात गुंतले आहे. देशात 6 लाख 55 हजार 959 गावे आहेत. त्यापैकी सुमारे 6 लाख गावांच्या महसुली नोंदी डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीच्या नोंदी सातत्याने घेण्याची गरज भासू नये म्हणून यासाठी सरकार डेटाबेस तयार करत आहे. साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच ती 8 लाख होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणे सोपे जाणार आहे.

काय आहे सरकारचा दावा?
डिजीटल कृषी अभियानामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर होईल, असा दावा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केला आहे. त्यांना पीक विकून त्याचे पैसे घेणे सोपे जाईल. योजनांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल. केंद्र व राज्य सरकार व कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांना आगाऊ नियोजन करणे सोपे जाणार आहे. शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास उत्पादन व उत्पादकता वाढेल. कामकाजात पारदर्शकता येईल.

कसा मिळवार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ?
पीएम-किसान डेटा किसान क्रेडिट कार्ड डेटाशी जोडला गेला आहे. असे केल्याने शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड बनविणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे कोविड काळात अडीच कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना बँकांकडून केसीसीचा लाभ मिळाला आहे.