गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर   घसरल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. अशातच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या   रोजगार हमी योजना विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. कारण कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी गोदाम म्हणून कांदाचाळ आता रोजगार हमी योजनेंतर्गत उभारण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, यासाठी अनुदान देखील दिले जाणार आहे. रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण मंजुरीच्या निर्णयाचे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

राज्यातील अनेक भागात दरवर्षी मोठ्याप्रमाणावर कांद्याची लागवड केली जाते. त्यामुळे एकाचवेळी कांदा विक्रीसाठी बाजारात येत असतो. दरम्यान, आवक वाढल्याने कांद्याचे दर पडतात आणि अक्षरशः शेतकऱ्यांना कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते. विशेष म्हणजे, कांद्याच्या बाजार भावात चढ-उतार झाल्यावर कांदा साठवणूक करण्याचा कोणताही पर्याय शेतकऱ्यांकडे नसतो. त्यात कांदा काढल्यावर खराब होण्याची भीती अधिक असल्याने मिळेल त्या भावात शेतकरी कांदा विकून मोकळा होतो.

त्यामुळे बाजारपेठेत योग्य दरात पुरवठा आणि निर्यातीची मागणी भागविण्यासाठी कांदा साठवणुकीची क्षमता वाढविणं गरजेचे झाले आहे. पण कांदाचाळ तयार करण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा ठरत नाही. शेतकऱ्यांच्या याच अडचणी लक्षात घेत सरकराने कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी गोदाम म्हणून कांदाचाळ आता रोजगार हमी योजनेंतर्गत उभारण्यास मंजुरी दिली असून, तसा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. ज्यात 1 लाख 40 हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

नेमकी जशी असणार योजना...
रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारणीसाठी एकूण 4 लाख 58 हजार 730 रुपये खर्च येणार आहे.
त्यामध्ये 96 हजार 220 रुपये मजुरीसाठी अनुदान असणार.
तर साहित्यासाठी लागणारा 64 हजार 147 रुपये खर्च मिळणार आहे. 
मजुरी आणि साहित्याचा एकूण 1 लाख 60 हजार 367 रुपयांचा खर्च रोहयोअंतर्गत भागविण्यात येणार आहे.
तर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या कांदाचाळीची रुंदी 3.90 मीटर असेल आणि लांबी 12 मीटर तर उंची 2.95 मीटर इतकी असणार आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वैयक्तिक तसेच सामूहिकरीत्याही कांदाचाळ उभारता येणार आहे.
एवढेच नाही तर शेतीगट, महिला बचत गट हेही लाभ घेऊ शकतात.