वर्षभरात विविध संकटांनी झालेल्या नुकसानीची कसर आता रब्बी हंगामात भरुन काढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या चिंतेत अणखीन भर टाकणारी बाब कृषी विभागाने समोर आणली आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या खत पुरवठा आढावा बैठकीत आगामी खरिपात युरियाचा तुटवडा भासणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डीएपी च्या सततच्या बदलत्या दरामुळे खत कंपन्यांना हे खत पुरवण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे खताचा तुटवडा भासणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात एक ना अनेक समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर भविष्यात काय मांडून ठेवले आहे हे देवालाच ठाऊक आहे.
पिकांची जोमात वाढ व्हावी व उत्पादन वाढावे यासाठी शेतकऱ्यांकडून खरीप हंगामात 10:26:26 आणि 12:32:16 या खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात असते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅश आणि फॉस्फेरिक अॅसिडच्या किंमतीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे खत कंपन्यांना पोटॅश मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. अशीच परस्थिती कायम राहिली तर दरात वाढ आणि मागणीनुसार पुरवठाही होणार नसल्याची भीती कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे.
खताच्या पुरवठ्यावरच खरीप हंगामातील उत्पादन हे अवलंबून आहे. यंदा तर दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशा परस्थितीमध्ये आगामी हंगामात खताचा तुटवडा भासला तर शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाने खताचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे. शिवाय याकरिता पाठपुरावा करुन कंपन्यांनी कुठल्याही खताचा साठा न करता वेळोवेळी त्याचा पुरवठा केला. तर शेतकऱ्यांना लाभ होईल. त्या अनुशंगाने प्रयत्न करण्याचे आदेश राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शेतकऱ्यांची मानसिकताच झाली आहे की 18:46 या खतानेच पिकाला चांगला उतार येतो. याच मानसिकतेचा फायदा खत विक्रेते घेत आहेत. या खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन अधिकच्या दराने त्याची विक्री करतात. मात्र, 18:46 हे खत जरी सहज उपलब्ध नाही झाले तरी मिश्र खतांचा पर्यांय शेतकऱ्यांकडे आहे. शिवाय मिश्र खतांचा वापर करुनही भरघोस उत्पादन घेता येते. मात्र शेतकऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलण्यााची आवश्यकता आहे. अखेर कृषी विद्यापीठाने शिफारस केलेलीच ही मिश्र खते आहेत त्यामध्ये नायट्रोजन, फॅास्परस यांचे मिश्रण करुनही वापर करता येत असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.