कांदा दरात घसरण   रोखण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजना आवश्यक-सविता शेळके

नवी मुंबई   : कांदा दराच्या घसरणीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणेसाठी शासन स्तरावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे मत लासलगाव APMC च्या   समितीच्या   प्रशासक सविता शेळके यांनी व्यक्त केले. लासलगाव बाजार समितीच्या वतीने केंद्र व राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाला निवेदन देऊन कळविण्यात आले.लासलगाव बाजार समितीत एकूण आवकेपैकी ८५ ते ९० टक्के आवक ही कांद्याची असते. सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव व औरंगाबाद या ५ जिल्ह्यांतून विक्रीस येतो.त्यापैकी ७० ते ८० टक्के कांदा निर्यातयोग्य असतो. हा कांदा प्रामुख्याने पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू आदी राज्यांत पाठविला जातो.काही कांदा बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ, सिंगापूर, इंडोनेशिया, कतार, कुवेत, मॉरिशस, सौदी अरेबिया, बेहरीन, पाकिस्तान आदी देशांना निर्यात केला जातो.मात्र केंद्र शासनाच्या कांदा निर्याती संदर्भातील धोरणामुळे गेल्या ५ ते १० वर्षांपासून हक्काच्या बाजारपेठा चीन, पाकिस्तान, इजिप्त या देशांनी काबीज केल्याने भारतीय कांद्याला सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करावी लागत आहे.
सध्या लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांमध्ये लेट खरीप कांदा विक्रीस येत आहे. एकट्या लासलगाव बाजार समितीत दररोज साधारणतः ४५ ते ५० हजार क्विंटल कांद्याची विक्री होत आहे.सध्या हा कांदा किमान ४००, तर कमाल १,२११ व सर्वसाधारण ७०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे विक्री होत आहे. उत्पादन खर्च, पीककर्ज आदीचा खर्चसुद्धा भागणार नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

या उपाययोजना करण्याची गरज

• कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना पुन्हा सुरू करावी
• किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे
• ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’अंतर्गत ‘नाफेड’मार्फत तत्काळ कांदा खरेदी सुरू व्हावी
• देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक अनुदान द्यावे
• कांदा निर्यात कायमस्वरूपी सुरू ठेवावी
• निर्यातदारांना किसान रेल उपलब्ध व्हावी
• निर्यातीसाठी त्वरित कंटेनर मिळवून द्यावा
• निर्यात व्यवहार भारतीय चलनात व्हावेत.