नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच (Lok Sabha Election) पडघम वाजू लागले आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या आणि काही राज्यांच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत. त्यासाठी आतापासूनच सर्व पक्षांनी कंबर कसली आहे. या निवडणुकीत भावनिक मुद्यांसोबतच विकासाचा आणि रोजगाराचाही (Employment) मुद्या गाजणार आहे. त्यासाठी आता एक एक योजना तयार होत आहे. मोदी सरकारने (Modi Government) आणखी एक मोठी योजना तयार केली आहे. त्यात 20 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याचा दावा करण्यात येत आहे. या राज्यातील लोकांना त्याचा फायदा होईल. येथील तरुणांच्या हाताला मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान मित्र योजना अंतर्गत मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यासाठी 4,445 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या मेगा पार्कसाठी 20 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळेल. हे टेक्सटाईल पार्क तामिळनाडू, तेलंगाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात स्थापन करण्यात येणार आहे.

2021 मध्ये या योजनेला मिळली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी या मेगा टेक्सटाईल पार्कविषयी माहिती दिली. आत्याधुनिक पद्धतीने टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी देश-विदेशातून जवळपास 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मेगा टेक्सटाईल पार्कची घोषणा केली होती. त्यानुसार, सात राज्यांमध्ये पंतप्रधान मित्र मेगा टेक्साटाईल पार्कची स्थापना करण्यात येईल.

मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पीएम मित्र योजनेला मंजूरी दिली होती. ही योजना टेक्सटाईल क्षेत्रासाठी आहे. पंतप्रधान मेगा टेक्सटाईल इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल अँड अॅपरेल योजना नावाने ही योजना ओळखली जाते. या योजनेतंर्गत सात नवीन टेक्सटाईल पार्क तयार करण्यात येतील. त्यामुळे टेक्साटाईल आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी क्रांती येईल. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर या योजनेविषयी उत्साहाचे वातावरण असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

योजनेचे ठळक मुद्दे

• देशातील सात राज्यांत मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारणार
• मेगा टेक्सटाईलसाठी 4,445 कोटी रुपयांचे अनुदान
• यामुळे देशात 21 लाख लोकांच्या हाताला काम मिळणार
• यामध्ये 7 लाख डायरेक्ट आणि 14 लाख इनडायरेक्ट योजनांचा समावेश
• उत्पादन आणि निर्यातीवर केंद्र सरकार जास्त जोर देणार
• एकाच ठिकाणी सूत कताई, विणकाम, प्रक्रिया, रंगकाम आणि छपाईपासून ते कपड्यांच्या निर्मितीपर्यंत काम करण्यात येईल