पणन   संचालकांच्या परवानगी शिवाय केले जातात गाळेवाटप

विनापरवाना गाळेवाटपामुळे   बाजार समितीचे   आर्थिक नुकसान

पणन संचालक विनायक कोकरेच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीयांची समिती गठित

संबंधित व्यक्ती परस्पर गाळे, दुकाने, भूखंड पोटभाड्याने देत आहेत

बाजार समित्यांसाठी एकसमान धोरण असणे आवश्यक

नवी मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील गाळे, दुकाने, भूखंड अथवा इतर जागांचे वाटप करण्याबाबत सर्व बाजार समित्यांसाठी एकसमान धोरण असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पणन संचालक विनायक कोकरे यांच्या अध्यक्षते खाली 12 सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने अभ्यास करुन याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी स्वयंस्पष्ट अहवाल शिफारशीसह दोन महिन्यांत सादर करावे अशी परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

काही बाजार समित्या पणन संचालकाची परवानगी न घेताच परस्पर त्यांच्या बाजार आवारातील गाळे, दुकाने, भूखंड यांचे वाटप करीत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. काही बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांना, अडत्यांना किंवा इतर परवानाधारकांना वाटप केलेले गाळे, दुकाने, भूखंड हे संबंधित व्यक्ती परस्पर इतर व्यक्तींना पोटभाड्याने देत आहेत..   काही व्यक्ती कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करून शेतकयांच्या शेतमालाची रक्कम न देऊन फसवणूक जात आहे .

आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करताना सर्व प्रकारच्या शेतमालाचा विचार करून प्रत्येक शेतमालासाठी स्वतंत्र बाजार आवाराची रचना करण्यात आली होती . त्यामुळे या बाजार समितीअंतर्गत पाच स्वतंत्र बाजाराची रचना करण्यात आली. कांदा, बटाटा, लसूण यासाठी स्वतंत्र बाजार, भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य आणि मसाल्यासाठी स्वतंत्र मसाला बाजार उभारण्यात आले.   यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देणे, शेतमालाच्या घाऊक व्यापाराचे नियमन करणे, बाजार आवाराची देखभाल करणे, व्यापार वृद्धिंगत होण्यासाठी सोयीसुविधा उभारणे, हे बाजार समितीच्या उभारणीचे मुख्य उद्दिष्ट होते . मात्र सध्या   स्थिती मध्ये ८० टक्के व्यपाऱ्याने आपले गाळे भाडेतत्वावर दिले आहे .त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी बनवण्यात आलेल्या बाजार समिती मध्ये शेतकरी हद्दपार झाल्याचे दिसून येत आहे . त्यांच्या जागेवर विद्युत दुकान आणि मोठ्या शेक्षणिक संस्थांन भूखंड देण्यात आले आहे ..त्यामुळे येणाऱ्या काळात बाजार समितीच्या भूखंड मध्ये श्रीखंड खाणाऱ्या आणि बाजार समितीला आर्थिक नुकसान पोचणाऱ्या   अधिकाऱ्यावर   कारवाई   होण्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ चे नियम, ९५ मध्ये बाजार समितीचे कर्तव्ये नमूद केली आहेत. त्यानुसार पोट कलम (१) (तीन- अ) मध्ये, बाजार समिती कृषी उत्पन्नाच्या खरेदी विक्री करिता दुकाने, गाळे, भूखंड (प्लॉट्स) किंवा कोणतीही जागा देऊ शकेल, दिलेली जागा कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीने खरेदी विक्रीच्या संबंधातच उपयोगातच आणली जाईल, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांनी बाजार आवारातील गाळे, दुकाने, भूखंड हे बाजार समितीचे लायसन्स धारक व्यापारी, आडत्या किंवा इतर बाजार घटकांसाठीच देणे आवश्यक आहे.

राज्यातील बाजार समित्यांमधील गाळे, दुकाने, भूखंड वाटपाबाबत एकसमान धोरण नाही. त्यामुळे काही बाजार समित्या बा आवारातील दुकाने, गाळे, भूखंड हे कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रितीने खरेदी-विक्रीच्या व्यतिरिक्त इतर कारणासाठी वाटप करीत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयास प्राप्त होत आहेत. तसेच अशा वाटपात नाममात्र अनामत रक्कम तसेच नाममात्र भाडे घेऊन वाटप केल्यामुळे बाजार समित्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे

बाजार समित्यांमधील गाळे, दुकाने, भूखंड अथवा इतर जागा वाटप राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी एक समान धोरण असणे आवश्यक आहे. धोरण ठरविण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

१. विनायक कोकरे, सहसंचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे,अध्यक्ष
२. अरुण   काकडे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर,सदस्य
३. विनायक कहाळेकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला,सदस्य
४. प्रकाश अष्टेकर, उपसचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई,सदस्य
५. गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर, सदस्य
६.चंद्रशेखर बारी, विभागीय उपव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि पणन मंडळ, नाशिक,  सदस्य
७. मुकेश बारहाते, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद,  सदस्य
८. दिगंबर हौसारे, प्रशासक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे,  सदस्य
९. राजेंद्र मोहनलाल बाठीया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट चेंबर्स, पुणे,  सदस्य
१०.प्रमोद जे. पाटील, शासनमान्य, मुल्यांकनकार, पर्वती, पुणे,  सदस्य
११. मुकुंद पवार, सहाय्यक संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,  सदस्य
१२. अविनाश देशमुख, उपसंचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,  सदस्य सचिव