पीएम किसान योजना संदर्भात नाशिक जिल्ह्यातून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. जिल्ह्यातील ज्या अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत लाभ घेतला आहे त्यांना आता या योजनेची रक्कम परत करण्यासाठी प्रशासनाकडून दबाव टाकला जात आहे. नाशिक जिल्हा प्रशासनाकडून पीएम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या नोटिसा अपात्र शेतकऱ्यांना प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी लगेच या योजनेचा पैसा शासनाकडे जमा केला आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सुमारे 32 हजार 230 अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या, आणि आता यापैकी 9 हजार अपात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचे सुमारे सात कोटी रुपये शासन दरबारी जमा केले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने 2019 मध्ये, लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असता पीएम किसान सम्मान निधि योजना नामक शेतकरी हिताची योजना संपूर्ण देशात कार्यान्वित केली. पीएम किसान योजनेअंतर्गत देशातील गरीब शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचा निधी हस्तांतरीत करण्यात येतो. या योजनेंतर्गत दिले जाणारे सहा हजार रुपये दोन हजार रुपय याप्रमाणे एकूण तीन हफ्त्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतात. ही योजना केवळ गरजू शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे मात्र असे असले तरी या योजनेचा काही अपात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ घेतला आहे आणि म्हणूनच आता केंद्र शासनाद्वारे अशा शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यात येत आहेत.
या योजनेपासून आयकर भरणारे शेतकरी तसेच बड्या शेतकऱ्यांना वंचित केले गेले आहे, परंतु केंद्र शासनाच्या या नियमांना डावलून अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारने या अश्या अपात्र शेतकऱ्यांचा शोध तपास सुरू केला आणि त्यांच्याकडून या योजनेची रक्कम परत घेतली जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात सुमारे 32 हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ उचलला आहे.
या अपात्र शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत एक हप्ता प्राप्त केला आहे तर काहींना एका पेक्षा अधिक हफ्ते मिळाले आहेत. या अपात्र शेतकऱ्यांना जवळपास 18 कोटी रुपये अंदाजित रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या 18 कोटींपैकी सुमारे सात कोटी रुपये अपात्र शेतकऱ्यांनी शासन दरबारी जमा केले आहेत. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने उर्वरित अपात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर या योजनेचा पैसा शासन दरबारी परत करण्याचे आवाहन केले आहे.