मुंबई ,एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क :

वसई-विरार महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण संचालनालयाने (ED) मंगळवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मोठी कारवाई करत १६ ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये प्रमुख बिल्डर, दलाल, लायझनिंग एजंट आणि आर्किटेक्ट्स यांचा समावेश आहे. या रॅकेटच्या मागे एक ‘सुसंघटित सिंडिकेट’ काम करत असल्याचा ED चा संशय आहे.

यापूर्वी मे महिन्यात ED ने वसई, विरार, नालासोपारा आणि हैदराबादमध्ये १३ ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईत वसई-विरार महापालिकेचे उपनगररचना अधिकारी वाय. एस. रेड्डी यांच्या घरातून ८.६ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि २३.२५ कोटींचे हिरे-जडित दागिने व सोनं जप्त करण्यात आले होते.

सरकारी जागांवर उभारली ४१ बेकायदेशीर इमारती

ED च्या तपासात समोर आलेल्या माहितीप्रमाणे, या रॅकेटने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या सरकारी जमिनींवर ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. या इमारतींमध्ये शेकडो कुटुंबे राहात होती. मात्र, २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या इमारती पाडण्यात आल्या, आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील हा निर्णय कायम ठेवला.

सिंडिकेटचा मुख्य सूत्रधार कोण?

ED च्या मते, या घोटाळ्यामागे सिताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता, तसेच काही स्थानिक राजकीय नेते व माफिया टोळ्यांचे कनेक्शन आहे. रेड्डी यांच्यावर यापूर्वीही भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. २०१६ मध्ये ACB ने त्यांना २५ लाखांची लाच देताना अटक केली होती, ही रक्कम एका शिवसेना नगरसेवकाला न्यायालयीन खटल्यात गप्प बसवण्यासाठी दिली जात होती.

फसवणूक आणि बनावट परवानग्या

ED च्या तपासात असंही निष्पन्न झालं की, या बिल्डर्सनी सामान्य नागरिकांना चुकीच्या व खोट्या मंजुरीच्या कागदपत्रांद्वारे सदनिकांचा व्यवहार केला. “हे घर अनधिकृत असून भविष्यात पाडलं जाईल याची पूर्वकल्पना असूनही नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली,” असं ED ने स्पष्ट केलं आहे.

या कारवायांमुळे   अनधिकृत बांधकाम साखळी आणि तिच्या मुळाशी असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा चेहरा उघड झाला आहे. भविष्यात ठाणे आणि नवी मुंबई महापलिकावर अशी कारवाई होऊ शकतो .नागरिकांनी घर खरेदी करताना संपूर्ण कायदेशीर दस्तऐवजांची छाननी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.