शेतकऱ्यांना न्यायाचा मार्ग मोकळा! APMCतील सहा महिन्यांची अट रद्द सहा वर्षांपर्यंत तक्रारीची संधी

Major Relief for Farmers at Mumbai APMC: राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार   मुंबई APMC त शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! माजी संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी लागू केलेली सहा महिन्यांची मर्यादा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी घेतला आहे.

गुरुवार, १५ ऑक्टोबर रोजी मुंबई APMCच्या प्रशासकीय इमारतीत झालेल्या कार्यकारिणी मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांकडून शेतमालाचे पैसे थकविण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता सहा महिन्यांनंतरही, अगदी सहा वर्षांपर्यंतच्या जुन्या प्रकरणांत तक्रार करण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबई APMCच्या आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे, वजनातील त्रुटी आणि अन्यायकारक व्यवहारांबाबतच्या तक्रारींना केवळ सहा महिन्यांची मुदत संपल्याच्या कारणावरून नाकारले जाऊ नये, हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

व्यापाऱ्यांकडून पैसे थकविण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार?

बाजार आवारात काही व्यापारी शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतात. सुरुवातीला काही रक्कम देऊन उर्वरित पैसे नंतर देण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र, पैसे देण्यास टाळाटाळ करत सहा महिन्यांपर्यंत प्रकरण लांबविले जाते. त्यानंतर शेतकरी बाजार समितीकडे तक्रार घेऊन गेल्यास, सहा महिन्यांची मुदत संपल्याचे कारण देत तक्रार स्वीकारण्यास नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी असलेल्या वांदा समितीच्या कामकाजाबाबतही यामुळे प्रश्न उपस्थित होत होते. शेतमाल विकूनही पैसे मिळत नसताना, तक्रार करण्याची मुदत संपल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. आता सहा महिन्यांची मर्यादा हटविण्याच्या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांना पुन्हा न्याय मिळण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

थकीत पैशांच्या वसुलीला प्राधान्य

शेतकऱ्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळवून देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहितीही आढावा बैठकीनंतर देण्यात आली. यामुळे यापूर्वी व्यापाऱ्यांकडे थकबाकी राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारी मांडण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष वसुली संबंधित प्रकरणांची चौकशी, उपलब्ध पुरावे आणि लागू नियमांनुसार होईल.

निर्णयाची अंमलबजावणी महत्त्वाची

मुंबई APMCमध्ये शेतमाल विकल्यानंतर वेळेत पैसे न मिळणे, वजनातील त्रुटी आणि तक्रारींच्या निवारणातील अडचणी हे शेतकऱ्यांसाठी गंभीर प्रश्न आहेत. सहा महिन्यांची मर्यादा हटविण्याचा निर्णय या समस्यांवर दिलासा देणारा ठरू शकतो. मात्र, जुन्या तक्रारी स्वीकारण्याची प्रक्रिया, सहा वर्षांच्या कालावधीची व्याप्ती आणि थकीत रकमेच्या वसुलीची कार्यपद्धती स्पष्ट झाल्यानंतरच या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती फायदा होईल, हे निश्चित होणार आहे.