- २१ कँटीनच्या वापरबदलावर प्रश्नचिन्ह १२ ते १६ कँटीनचे गोदामे व व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये रूपांतर झाल्याचा आरोप!

- मूळ ६५० चौ. फुटांच्या मंजूर जागेऐवजी १,५०० ते १,७०० चौ. फुटांपर्यंत विस्तार अनधिकृत बांधकामाचा आरोप.

- APMCच्या कॉमन पॅसेजवर आणि दोन मजली अनधिकृत बांधकामाबाबत चौकशीची मागणी संबंधित अभियंतावर कारवाई करा-नरेंद्र पाटील

- APMCच्या अतिक्रमण पथकाची पाहणी, तरी कारवाईचा पत्ता नाही? तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या काळात पाहणी व मोजमाप झाल्यानंतरही पुढील कार्यवाही का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित!

-चेंज ऑफ यूजची परवानगी नाकारल्याचा दावा मग कँटीनचे गोदामांत रूपांतर कसे झाले? कोट्यवधी रुपयांच्या कथित व्यवहाराच्या चर्चेची चौकशी करण्याची नरेंद्र पाटील यांची मागणी!

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क: 
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) मसाला मार्केटमध्ये बाजारघटकांच्या सुविधांसाठी राखीव असलेल्या कँटीनच्या जागांवरच कथित अतिक्रमणाचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. व्यापारी, ग्राहक, माथाडी कामगार आणि वाहतूकदारांना नाश्ता व जेवणाची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने सिडकोकडून १४ विंगमध्ये २१ कँटीनसाठी जागा वाटप करण्यात आले होते. मात्र, ज्या जागा बाजारघटकांच्या सुविधांसाठी राखीव होत्या, त्याच जागांचा वापर बदलून त्यांचे कथितरीत्या गोदामे आणि व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यापैकी तब्बल १२ ते १६ कँटीनच्या वापरात बदल झाल्याचे सांगितले जात असून, मूळ ६५० चौरस फुटांच्या जागेऐवजी काही ठिकाणी १,५०० ते १,८०० चौरस फुटांपर्यंत अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर दोन मजली बांधकामासह कॉमन पॅसेजवरही बांधकाम करण्यात आल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत मार्ग अडवला जाण्याची आणि मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी कागदोपत्री हॉटेलचे नाव असले, तरी प्रत्यक्षात हॉटेलच गायब असून, एका कोपऱ्यात चहावाल्यांना जागा भाड्याने दिल्याचा प्रकारही समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, चेंज ऑफ यूजची मागणी सिडको आणि महापालिकेने फेटाळल्याचा दावा बाजारघटकांकडून केला जात असताना, मग या जागांवर वापरबदल आणि कथित अनधिकृत बांधकाम नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू राहिले? नियम धाब्यावर बसवले जात असताना संबंधित यंत्रणा झोपल्या होत्या का? तत्कालीन सचिव शरद जरे यांनी नियुक्त केलेल्या अतिक्रमण पथकाने पाहणी करून मोजमाप आणि माहिती संकलित केली होती, तर त्यानंतर ठोस कारवाई का झाली नाही? अतिक्रमण पथकाची पाहणी केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासाठी होती का? अनधिकृत बांधकामे दिसत असूनही कारवाईचा बडगा का उगारला गेला नाही, आणि या संपूर्ण प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून शासन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, बाजारघटक व माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदन देऊन संबंधित कँटीनधारकांसह जबाबदार अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची आणि कँटीनच्या जागा बाजार समितीच्या ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणात पणन विभाग आणि APMC प्रशासन केवळ चौकशीचे आदेश देणार, की प्रत्यक्ष कारवाई करून बाजारघटकांच्या हक्काच्या सुविधांवरील कथित अतिक्रमण हटवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कँटीनवर दोन मजल्यासह कॉमन पॅसेजवर अनधिकृत बांधकाम ?

काही कँटीनच्या वर अतिरिक्त मजले बांधण्यात आल्याचा, तसेच बाजार समितीच्या सामायिक कॉमन पॅसेजवर अनधिकृत बांधकाम करून वापराची जागा वाढविल्याचा आरोप आहे. बाजारघटकांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी वापरलेले क्षेत्रफळ मूळ वाटपापेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. या प्रकरणात केवळ कँटीनधारकांनी केलेल्या बांधकामाचीच नव्हे, तर मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानग्या, भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) आणि प्रत्यक्ष वापर यांची एकत्रित तपासणी आवश्यक आहे. अतिक्रमण आढळल्यास संबंधित अधिकारी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

शरद जरे यांच्या काळातील अतिक्रमण पथकाच्या पाहणीचे पुढे काय झाले?

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या काळात अतिक्रमण पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती . या पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून प्रत्यक्ष मोजमाप आणि मंजूर बांधकाम नकाशांशी संबंधित माहिती संकलित केली होती, मात्र, पाहणीनंतर कोणती कारवाई करण्यात आली, अतिक्रमणाबाबत अहवाल सादर झाला होता का, त्यावर कोणत्या अधिकाऱ्याने निर्णय घेतला आणि संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या का, यांची चौकशी करण्यात यावी .पाहणी झाली असेल, तर तिचा अहवाल कुठे आहे? अतिक्रमण निश्चित झाले असेल, तर पुढील कारवाई का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे APMC प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी बाजारघटकांकडून होत आहे.

सिडको आणि महापालिकेने नकार दिला, तर वापरबदल कोणी मान्य केला?

कँटीनच्या चेंज ऑफ यूजसाठी संबंधित कँटीनधारकांनी APMCच्या अभियांत्रिकी विभागाकडे मागणी केल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर अभियांत्रिकी विभागाकडून सिडको आणि महापालिकेकडेही वापरबदलासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, संबंधित मागणी दोन्ही प्राधिकरणांनी फेटाळल्याचा दावा बाजारघटकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे कँटीनवरील कथित अनधिकृत बांधकामाची सखोल चौकशी न करता त्या अभियंताने चेंज ऑफ यूजचा प्रस्ताव पुढे का पाठविला, असा सवाल उपस्थित होत आहे. संबंधित प्रस्तावाच्या फाइलमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याच्या शिफारशी होत्या? बांधकामाची परवानगी, मंजूर नकाशे आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली होती का? तसेच, या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले होते का? या सर्व बाबींची संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकारी निश्चित करावेत आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी बाजारघटकांकडून होत आहे.

प्रत्येक कँटीनमागे १२ ते १५ लाखांच्या व्यवहाराची चर्चा?

एका कँटीनच्या चेंज ऑफ यूजसाठी १२ ते १५ लाख रुपयांच्या आर्थिक व्यवहाराची चर्चा असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, या कथित व्यवहाराला पुष्टी देणारे दस्तऐवज किंवा अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष उपलब्ध नसल्याने हा आरोप स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
संबंधित अर्ज, फाइलवरील नोंदी, मंजुरी आदेश आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केल्यास या दाव्याची सत्यता तपासता येईल. कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमबाह्य परवानगी दिल्याचे किंवा गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

नरेंद्र पाटील यांचे पणन मंत्री रावल यांना आव्हानात्मक प्रश्न

व्यापारी आणि माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी पणन मंत्री तथा मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांच्याकडे निवेदन देऊन संबंधित कँटीनधारकांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
कँटीनच्या जागांचा मूळ उद्देश बाजारघटकांना नास्ते व जेवणाची सुविधा देणे हा होता. मात्र, त्या जागांचा वापर गोदामे आणि व्यावसायिक गाळ्यांसाठी होत असल्याने सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागांच्या व्यवस्थापनावर प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पणन मंत्र्यांनी या प्रकरणात पुढील मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होत आहे:

कँटीनच्या जागांची संयुक्त स्थळपाहणी आणि अधिकृत मोजणी करणार का? अतिक्रमण पथकाच्या अहवालाची आणि तत्कालीन कार्यवाहीची चौकशी होणार का? चेंज ऑफ यूजसाठी आलेले प्रस्ताव आणि सिडको-महापालिकेची पत्रावर चौकशी होणार का ? अनधिकृत बांधकामे आणि वापरबदल आढळल्यास संबंधित कँटीनधारकांवर व अभियंतेवर कारवाई होणार का? नियमबाह्य मंजुरी किंवा दुर्लक्ष केल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? बाजारघटकांसाठी राखीव असलेल्या कँटीनच्या जागांचा मूळ वापर पुन्हा सुरू करण्यासाठी पावले उचलली जाणार का?

आता अध्यक्ष आणि APMC सचिव काय निर्णय घेणार?

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागांचा वापर नियमानुसार होत आहे का, हा या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. कँटीनच्या जागांचे वाटप, प्रत्यक्ष बांधकाम, वापरबदलाची परवानगी, भाडेकरार आणि अतिक्रमण पथकाच्या अहवालाची चौकशी केल्याशिवाय संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार नाही.
आता पणन मंत्री व राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल व मुंबई APMC सचिव या प्रकरणात प्रत्यक्ष पाहणीचे आदेश देणार का? अतिक्रमण पथकाच्या अहवालावर कारवाई होणार का? आणि बाजारघटकांसाठी राखीव कँटीनच्या जागांचा मूळ वापर पुन्हा सुरू होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे बाजारघटकांना अपेक्षित आहेत.

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई Apmc च्या कँटीनच्या जागांवर कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता, तसेच संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी न घेता मूळ नकाशाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळल्यास, प्रशासनाकडून संबंधित जागा ताब्यात घेऊन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया मुंबई APMCचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांनी दिली.