कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला केरळ विधानसभेने संमत; भाजपच्या आमदारानेही दिला पाठिंबा
कोची : नव्या कृषी कायद्याची देशभरात सप्टेंबरमध्ये अंमलबजावणी झाली. या कायद्यांविरोधात शेतकरी करीत असलेल्या आंदोलनाला केरळ विधानसभेने संमत केलेल्या प्रस्तावामुळे आणखी बळकटी मिळाली आहे.
नवीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने रद्द करावेत, अशी मागणी करणारा एक प्रस्ताव केरळ विधानसभेतील १४० आमदारांनी गुरुवारी एकमताने संमत केला आहे. विशेष म्हणजे, या राज्यातील भाजपचे एकमेव विधानसभा आमदार ओ. राजगोपाल यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. हा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला धक्का आहे.
भाजप आमदार ओ. राजगोपाल यांनी सांगितले की, नव्या कृषी कायद्याविरोधात केरळ विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावाला मी लोकशाहीची बूज राखत सभागृहात पाठिंबा दिला. मात्र, या प्रस्तावात वापरलेल्या काही शब्दांबाबत तीव्र आक्षेप असून, तो मी विधानसभेतील भाषणात मांडला आहे. मात्र, प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर केरळ भाजपने डोळे वटारताच आमदार ओ. राजगोपाल यांनी नवीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत, असे विधान सभागृहाबाहेर केले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी विधानसभेत हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाच्या विरोधात भाजपचे एकमेव आमदार ओ. राजगोपाल यांनी विधानसभेत जोरदार भाषण केले होते. मात्र, स्वत:चे मत त्यांनी प्रस्तावाच्या पारड्यात टाकले.
