पोलीस खात्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची मोठी घोषणा

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडून ‘एसईबीसी’च्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील पोलीस भरतीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु असतानाच आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी पोलीस खात्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यात 5300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल. तर उर्वरित जागा या दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यात येतील, असे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
तसेच 12538 जागा भरल्यानंतरही गरज पडल्यास पोलीस खात्यात आणखी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. ते सोमवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्य सरकार पोलीस भरतीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
मात्र, या निर्णयाला मराठा संघटना आणि नेत्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात येत आहे. त्यामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. मात्र, आता अनिल देशमुख यांच्या वक्तव्यामुळे गृह खाते आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे. राज्य सरकारनं याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.