सर्व सेवा, योजना मेपासून ऑनलाइन: सुहास दिवसे

5
0
Share:

कृषी विभागाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे.
त्याच्यासाठी सुविधा देताना वाटेत येणाऱ्या तांत्रिक समस्या दूर केल्या जातील. कृषी योजना व सेवांमधील सध्याचा मानवी हस्तक्षेप कमी करून मे पर्यंत संपुर्ण ऑनलाइन प्रणाली कार्यरत केली जाईल. केवळ गुणनियंत्रण विभागाचे कामकाजच नव्हे तर डीबीटीशी निगडित योजना, एनएचएम तसेच इतर योजनांदेखील ऑनलाइनच्या कक्षेत आणणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिली.

आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बैठका आणि दौऱ्यांमध्ये सतत व्यस्त असलेल्या श्री. दिवसे यांनी प्रथमच ‘अॅग्रोवन’कडे आपली भूमिका मांडली. कामकाजात सकारात्मकता, पारदर्शकता आणि जलद निपटारा याला आपले प्राधान्य राहील, असा संदेश त्यांनी दिला.

“कृषी आयुक्तालय आणि क्षेत्रीय पातळीवर चालणारे कामकाज व योजनांची मी बारकाईने माहिती घेतली आहे. अजूनही माहिती घेणे सुरूच आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांसाठी आम्ही पुरवित असलेल्या योजना आणि सेवांमधील सध्याच्या कामकाजाची पद्धत देखील मी माहिती करून घेतली आहे. योजना आणि सेवा आम्हाला जास्तीत जास्त ऑनलाइनवर न्यायच्या आहेत. सेवांमधील मानवी हस्तक्षेप कमी करून ऑनलाइनवर जलद आणि पारदर्शक कामे करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

ऑनलाइन प्रणालीचा कशा पद्धतीने विकास केला जात आहे, याचा तपशील देताना आयुक्त म्हणाले, की “सर्वच सेवांवर आम्ही लक्ष केंद्रित करून ऑनलाइनला जोडण्यासाठी बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. त्यासाठी ‘मल्टिपल प्रोसेस मॅपिंग’ला आमच्या टीमने प्राधान्य दिले आहे. मानवी हस्तक्षेप काढून टाकण्यासाठी जास्त काळजी घेतली जात आहे. नव्या सॉफ्टवेअरमधील सेवा पुढील महिन्यात चालू होतील. त्यानंतर त्याच्या चाचण्या घेतल्या जातील. मे महिन्यात संपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली ‘रोलऑऊट’ केली जाईल. आम्हाला केवळ गुणनियंत्रण विभागाचे कामकाजच नव्हे तर डीबीटीशी निगडित योजना, एनएचएम तसेच इतर योजनादेखील ऑनलाइनच्या कक्षेत आणायच्या आहेत.”

सर्वंकष ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्यासाठी विविध टीम तयार करण्यात आलेल्या आहेत. मी हा मुद्दा गांभिर्याने हाती घेतला आहे, असे आयुक्त म्हणाले. “ऑनलाइन कामकाजामुळे संनियंत्रण (मॉनिटरिंग) जलद होईल. कारण आता कोण कुठे काय करतो आहे हे लक्षात येत नाही. माहिती गोळा करण्यात वेळ जातो. ऑनलाइन प्रणालीमुळे कुणाकडे काय प्रलंबित आहे ते लगेच निदर्शनास येईल. त्यासाठी पाठपुरावा करणे देखील सोयीचे जाईल. कृषी विभागाचे कर्मचारी-अधिकारी सध्या देखील आपआपल्या पातळीवर मेहनत घेत आहेत. आम्हाला या शक्तीला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक सकारात्मक पाठबळ देण्याची गरज आहे. ते मी करणार,” असेही आयुक्त म्हणाले.

Share: