माथाडी कामगारांच्या संप मागे, २४ डिसेंबर पर्यंत मागण्या मान्य करा नाही तर उग्र आंदोलन -नरेंद्र पाटील,माथाडी नेता

43
0
Share:

नवी मुंबई : शासनाकडे १५ वर्षांपासून अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. वारंवार निवेदने देऊन व आंदोलने करूनही शासन या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे आज १४ डिसेंबर रोजी माथाडी कामगारांनी राज्यातील बाजार समिती बंद करून संप पुकारला होता आणि विविध रेल्वे स्टेशनवर निदर्शने केले होते .

माथाडी कामगारांच्या महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित असलेल्या विविध प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करण्याच्या व त्याबाबतच्या अधिसूचना त्वरित काढण्याच्या सूचना कामगार आयुक्तांनी यांनी दिल्याने माथाडी कामगारांचे लाक्षणिक बंद मागे घेण्यात आले आहे.असे माहिती माथाडी नेता नरेंद्र पाटील यांनी दिली आहे .

कामगार आयुक्तांनी २४ डिसेंबर पर्यंत कामगारांचे प्रलंबित मागण्या सोडू असे आश्वासन दिल्याने कामगाराने मागे घेतले आहे ,येणाऱ्या २४ डिसेंबर पर्यंत कामगाराची मागण्या मान्य झाले नाही तर उग्र आंदोलन करण्याची माहिती नरेंद्र पाटील यांनी यावेळी दिली आहे ,


महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे वतीने आज १४ डिसेंबर रोजी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता यामध्ये मुंबई एपीएमसीच्या पाचही बाजार पेठ , नाशिक ,सोलापूर ,कोल्हापूर व पुणे मध्ये कडकडीत बंद होता ,सकाळी पासून कडकडीत बंद बरोबर ठीक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आले ,बाजारपेठ बंद असल्याने कोट्यवधीच्या नुकसान झाल्याची माहिती बाजार समिती कडून सांगण्यात येत आहे . सकाळी पासून एपीएमसीच्या भाजीपाला ,फळ, मसाला ,कांदा बटाटा आणि धान्य मार्केट पूर्णपणे बंद होता ,एपीएमसीच्या माथाडी भवन मध्ये कामगारांची गर्दी पाहून पोलिसांनी एंट्री पॉइंटवर कडक बंदोबस्त ठेवले होते . परिसरात सर्व बाजारपेठ बंद पाहायला मिळाले , कामगार आयुक्ताची मध्यस्ती नंतर हा संप मागे घेण्यात आल्याची माहिती माथाडी नेता नरेंद्र पाटील यांनी दिली.
या मागण्यास्वातंत्र्यांच्या सात दशकांनंतरही हमालीचे काम करणाऱ्या कामगारांना संरक्षण देणारा कायदा फक्त महाराष्ट्रातच अस्तित्वात आहे. कायद्याच्या निर्मितीला ५० वर्षे झाली असतानाच, राज्यात सर्वत्र माथाडी कामगार चळवळीला घरघर लागण्यास सुरुवात केली आहे. गुंडगिरी करणारांनी बोगस संघटना स्थापन करून हप्तेवसुली सुरू केली आहे. १५ वर्षांपासून कामगारांचे अनेक प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. शासनाच्या वतीने प्रश्न सोडविण्याचे फक्त अश्वासन दिले जात आहे. प्रत्यक्षात प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ लागला आहे. कामगारांना मिळणारे वेतन दिवसेेंदिवस कमी होऊ लागले आहे आमचे प्रश्न सुटले नाहीत, तर पुढच्या काळात उग्र आंदोलन करण्याच्या इशारा कामगारांनी दिला आहे.

असे आहेत कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न

-वर्क ऑर्डरच्या नावाखाली माथाडी कामगारांवर गुंडगिरी करणाऱ्यांचा बदोबस्त करण्यात यावा.
-माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे, पुनर्रचित सल्लागार समितीवर अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करणे.
-माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे. माथाडी मंडळांवर पूर्ण वेळ चेअरमन, सेक्रेटरीची नियुक्ती करावी.
-कामगारांना हक्काची कामे करण्यास अडथळे निर्माण करणारांचा बंदोबस्त करणे व कामगारांना आवश्यक तेव्हा पोलीस संरक्षण देणे
-कळंबोली स्टील मार्केटमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध करून देणे. कोरोनामध्ये मृत्यू झालेल्यांना शासनाचे विमा योजनेचे कवच देण्यात यावे.
-रेल्वे यार्डामध्ये माथाडी कामगारांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे.माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे.
– नाशिकमधील माथाडी कामगारांच्या लेव्हीच्या प्रश्नाची सोडवणूक करणे.
-पतपेढ्यांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची माथाडी बोर्डाकडून कपात न करण्यासाठी कामगार विभागाने काढलेला आदेश रद्द करणे.

माथाडी कामगारांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. वारंवार मागण्या करून व आंदोलने करूनही प्रश्न सुटत नाहीत ,२४ डिसेंबर पर्यंत शासनने ठोस निर्णय नाही घेतला तर उग्र आंदोलन होईल.
– नरेेंद्र पाटील, माथाडी नेते

Share: