नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं पडली आहेत. तर विधेयकाच्या विरोधात 92 मतं पडली. दरम्यान लोकसभेत शिवसेनेने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले  होते. मात्र राज्यसभेत मतदानावेळी शिवसेनेनं सभात्याग करत विरोध  दर्शवला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेनंतर राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं. या विधेयकावर सकाळपासून चर्चा सुरु होती. त्यानंतर रात्री 8 च्या सुमारास यावर मतदानप्रक्रिया सुरु करण्यात आली.

मतदान घेताना सर्वात आधी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदीय निवड समितीकडे पाठवण्याबाबत मतदान घेतलं गेलं. यावेळी विधेयक संसदीय निवड समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधात 113 मतं पडली, तर प्रस्तावाच्या बाजूने 92 मतं पडली. यावेळी शिवसेनेने सभात्याग केला. त्यानंतर विधेयकांवरील 14 सूचनांवर मतदान घेतलं गेलं. पण यातीलही बहुतेक सूचना फेटाळण्यात आल्या.

यासर्व प्रक्रियेनंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर अंतिम मतदान घेण्यात आलं. या अंतिम मतदानादरम्यान विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं पडली. तर विरोधात 92 मतं पडली.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सोमवारी रात्री उशिरा (9 डिसेंबर) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने 311 मतं पडली. तर 80 मतं ही विधेयकाच्या विरोधात पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी (9 डिसेंबर) वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक  लोकसभेत मांडले.

नागरिकत्व विधेयकात नेमके काय आहे?

नागरिकत्व संशोधन विधेयकात  1955 च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.